सुदूरपश्चिम सरकार कर्मचारी सरुवा गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि संसोधन गर्दै

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यविधि संसोधन गरेको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालय र केही मन्त्रीको स्वार्थमा कार्यविधि संसोधन गरिएको आरोप लागेको हो। दैनिक प्रशासनिक काममा खटिने कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संसोधन गर्दै मनोमानी रुपमा कर्मचारी सरुवाको तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश निजामति सेवा ऐनसम्म ल्याउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २८ गते लागु गरेको प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधिलाई भने हरेक वर्ष संशोधन गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिममा प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ। 'प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि २०७७' ले उक्त प्रावधान लागु गरेको हो। 

सहायक स्तरको कर्मचारीको सरुवा भाद्र १ गतेदेखि भाद्र मसान्तसम्म गर्ने उल्लेख छ। तर 'प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७' लाई सच्याउँदै २०७८ असोज ३ मा गरिएको दोस्रो संशोधनमा चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै भनेर नयाँ नियम राखिएको छ। 

'प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि २०७७' को दफा ४ को उपदफा ‘च’ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरिने सरुवाको हकमा असोज २० गतेभित्र सरुवा गर्न सकिने’ भन्ने उपदफा थपिएको हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र मन्त्रीहरुको स्वार्थ एकापसमा बाँझिदा साउनमा हुनुपर्ने सरुवा रोकिएको कर्मचारी स्रोतको जिकिर छ। 

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पुनः दुई पार्टीमा बिउँतिनु तथा नेकपा एमाले विभाजनपछि प्रदेश सरकारको ध्यान राजनीतिमा केन्द्रित भएकाले कर्मचारी सरुवा प्राथामिकतामा नपरेको समेत आँकलन गरिएको छ।

साउन र भदौमा हुन नसकेको सरुवा असोजमा गर्न खोजिदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने दाबी गरिएको छ। नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरीएको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण अनुकुल कर्मचारीको खटनपटन गर्न दशैँको मुखमा सरुवाको डण्डा चलाउन लागिएको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।

कर्मचारी सरुवा गर्न मापदण्ड बनाइएपनि पार्टी र मन्त्री निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा ल्याउने खेलले नै यो पटक पनि निरन्तरता पाउने आशंका गरिएको छ। कर्मचारी सरुवामा निकै भनसुन तथा अन्य चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

आकर्षक कार्यालयमा पार्टी निकट कर्मचारी ल्याउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर यो वर्ष असोजमा सरुवा गर्ने नियम राखेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।