कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह: पटकपटक अनुगमन हुन्छ, काम हुँदैन

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी: २०७७ कात्तिकमा तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ भएको घोषणा गरे। दोधाराचाँदनीको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ भएको उनको दाबी थियो।  सुख्खा बन्दरगाहको शुभारम्भ गर्दै तत्कालिन मन्त्री भट्टले भनेका थिए, ‘अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा देशभरी चार स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ कञ्चनपुरबाट काम सुरु गरिएको हो।’ तर त्यसको एक वर्षसम्म न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन भएको छ न त जग्गा प्राप्तीको ग्यारेन्टी नै हुन सकेको छ। 

२०६४ सालमा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरको थियो। महाकाली पारी दोधारा–चाँदनीको गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त परियोजनाका लागि २ सय ८० बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भइसकेको दाबी गरिएको छ। तेस्रो मलुकुसँगको व्यापारको ढोका खोल्न दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत चौकी अपरिहार्य छ। यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरकारले सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरेको १४ वर्ष वितिसक्दा पनि देखिने गरी भने कुनै काम हुन सकेको छैन। 

बन्दरगाह निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने भन्दै पटक–पटक मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा पदाधिकारी त्यहाँ पुग्ने गरेको भएपनि ठोस रुपमा अझै काम हुन सकेको छैन। सुख्खा बन्दरगाहको नाममा दलबलसहित पटक–पटक मन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहितका नेताहरु भ्रमणमा आउने तर ठोस रुपमा प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिले निर्माणले गति लिन नसकेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले बताए। ‘सुख्खा बन्दरगाह अध्ययन अनुसन्धानको नाममा दोधारा–चादनी भ्रमणमा आउने मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीले राज्यकोषको दोहन मात्र गर्दै आएका छन्’ उनले भने, ‘राजनीतिकका लागि हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले हिजो जुन अवस्था थियो, अहिले पनि सुदूरपश्चिमको अवस्था त्यस्तै छ। त्यहाँ पुगेर भाषण गर्नुभन्दा काम गरेको भए अहिलेसम्म सुख्खा बन्दरगाह बनिसक्ने उनको भनाई छ। 
 
सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसार क्षेत्रमै आधारित रहेर परियोजनाको गुरुयोजना तयार भएको हो। परियोजनाको पहिलो फेजको लागत ६ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रहेको छ। तर वातावरण प्रभाव मुल्यांकन र विस्तुत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणको भने अझै टुंगो लागेको छैन।  साथै भारतले उधमसिह नगर जिल्लाको खटीमा नजिक र सोही जिल्लाको चकरपुर नजिकको क्षेत्रबाट नेपालको सुख्खा बन्दरगाहसम्मको पहुचमार्ग दिने गरी सर्भे गरेको छ। तर भारतले कुन ठाउँबाट पहुँचमार्ग दिन्छ, त्यसको टुंगो भने लागेको छैन। 

सुख्खा बन्दरगाह कहिले कुनै वडामा त कहिले कुनै वडामा बन्ने भनेरै धेरै समय बितिसकेको दोधारा–चादनी नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले बताए। ‘सुख्खा बन्दगरगाह प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिसहित पदाधिकारी आएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भनेका छन्’उनले भने। बन्दरगाह प्रक्रियालाई अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनको लागि दुईवटा कोठा समेत उपलब्ध गराएको मेयर सुनारले बताए।

दुई देशका सरकारबीच पश्चिमी सीमा नाकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने, दुबै देशको एकीकृत भन्सार बनाउने र नेपाल भारत चीनसँगको ब्यापारको त्रिदेशीय नाका बनाउने सहमति भइसकेको छ। कञ्चभोज क्षेत्रका लागि खटीमाबाट भारतले पहुँचमार्ग दिनसक्ने नेपाल पक्षको आंकलन छ। 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिल केशीले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन आफुहरु मंगलबार दोधारा–चाँदनी गइसकेको बताए। ‘सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट पहुँचमार्गको पहिचान करिब भइसकेको छ भने भारतले कुन बिन्दुबाट दिन्छ त्यो काम भने बाँकी नै छ’ उनले भने।

सुख्खा बन्दरगाहका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, स्थानीयको पुर्नस्थापना र भारतले दिने पहुँचमार्गको निर्णय नभइसकेकै अवस्थामा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी वातावरणीय प्रभाव मुंल्यांकन गर्ने भन्दै पुनः दोधारा चाँदनी पुगेका हुन्।