सुदूरपश्चिममा करोड बढीका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन

धनगढीः सुदूरपश्चिममा करोड बढीका योजनासमेत नियमविपरीत उपभोक्ता समितिलाई दिने परिपाटी बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नियमविपरीत करोड बढीका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन थालेको हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने भने पनि जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरले एक करोडभन्दा बढीका योजनासमेत उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको हो। 

९ वटा नदी नियन्त्रणका लागि ९ करोड २९ लाख १० हजारका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको हो। जनशक्ति, उपकरण, व्यवस्थापकिय क्षमता नभएको भन्दै यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ। खानोपनी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले समेत ३ करोड ८१ लाख ६७ हजारका तीन खानोपानी योजना उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिएको छ। 

जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमार्फत एक सय २१ उपभोक्ता समितिले २७ करोड ५९ लाख ६५ हजार रकम भारी उपकरण प्रयोगको सहमति नलिएर खर्च गरेका छन्। 

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलाली, बैतडी र डडेल्धुराले ११ करोड ६१ लाख ७७ हजारका पाइप सोझै खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा २० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य वा मालसामान बोलपत्र मार्फत खरिद गर्नुपर्ने भनिएकोमा उक्त कार्यालयहरुले सोझै खरिद गरेका हुन्। मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुका अधिकाँस योजनाहरु अधुरा छन्। 

यस्तै सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४६ करोड २३ लाख २८ हजार बेरुजु पुगेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको तथ्याँक छ। १९ करोड ५ लाख ६४ हजार फस्र्यौट भएकोमा २७ करोड १७ लाख ६४ हजार फस्र्यौट गर्न बाँकी छ। महालेखाले कार्यक्षेत्र बाहिर रकम खर्च गर्नेलाई काराबाही गर्न सुझाव दिएको छ।