‘चुच्चे नक्सा’ कार्यान्वयन नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा झनै त्रास

धनगढी : झण्डै पाँच दशकदेखि गायब पारिएको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नक्सामा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका लागि वर्ष २०७७ विशेष थियो।

०७७ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको थियो। यद्यपि नक्सा कार्यान्वयन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने सवालमा भने चुच्चे नक्सा जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत उपलब्धि हुन सकेको छैन।

१ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको नेपाली भूभागमा अतिक्रमित ३३५ वर्गकिलोमिटर जोडिएर कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर पुग्यो। वास्तविक कठिन चुनौती त यसपछिको स्टेप अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने थियो। जुन आजसम्म कायमै छ।

यो चुनौतीमा सफल हुने त परको कुरा, प्रवेश गर्ने न्यूनतम काम पनि अहिलेसम्म वर्ष हुन सकेन। तर नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई बढी दुःख दिन थालेका छन्।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकले पहिलेको तुलनामा नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएदेखि बढी दुःख पाएको गुनासो गरेका हुन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले समेत आक्रोशपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ। नयाँचुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगर्दा नेपालले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई जिस्क्याएको तर्क उनीहरुको छ।

दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हिरनसिँह बुढाथोकीले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले प्रतिशोधको भावना लिने गरेको बताए। उनले भने, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मी आक्रोसमा छन्। पहिला जस्तो छैन अब। सजिलो पनि छैन। उनीहरुले इगो लिएका छन्।’ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेको सरकारका कारण सीमा क्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएको उनले बताए।

सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति शून्य जस्तै भएकाले समेत अभिभावकविहीन भएको गुनासो उनकोछ। तर नयाँ नक्सा कार्यान्वयन तथा नागरिकको सुरक्षाकालागि नेपाल सरकार गम्भीर भएको तर्क परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालको छ। उनले नक्साअनुसारको भोगचलनका लागि भने कुनै छलफल नभएको बताइन्।

जयसिँह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकाएर महाकालीमा बगाउदा सीमा क्षेत्रका नागरिक झनै त्रसित भएका छन्। यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त बिषय हेर्ने बताए। ‘प्राविधिक सहयोग मात्र आफ्नो मन्त्रालयले हेर्ने हो,’ उनले भने। नेपाली नागरिकले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने उक्त क्षेत्रका नागरिकको बाध्यतालाई काठमाडौँले अझै बुझेको छैन। तर राजनीतिक दलहरु अझै जस मात्र लिने पक्षमा देखिन्छन्।