सुदूरपश्चिम सरकारले गौरवका सडकमा न्यून बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या

धनगढीः सुदूरपश्चिमका प्रत्येक जिल्लाको एक सडक पर्नेगरि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको सडक निर्माणको नीति लिएको छ। प्रदेशका जिल्ला सदमुकाम तथा स्थानीय पालीकाहरु जोड्ने सडक निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्दै ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएकाले ठेक्का गरिएका सडकको रकम भुक्तानीका लागि समेत समस्या हुने देखिएको छ। 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेम भट्टले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक गौरवका सडकका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का लगाउने योजना थियो। स्रोत नपुग्ने भएर अगाडि बढेको छैन। आर्थिक मामिलाले स्रोत सुनिश्चिता गरिदियो भने अगाडि बढ्छ। भएन भने जस्तो छ, सोही अनुसार अगाडि बढ्छ।’

२०७५ चैत ११ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नौँ वटै जिल्लामा प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि कैलालीमा एक करोड, कञ्चनपुरमा तीन करोड १० लाख, बैतडीमा साढे तीन करोड, दार्चुलामा साढे तीन करोड, अछाममा २ करोड, बझाङमा एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

बजेट अभावकै कारण बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आएका फाइल थन्किएका छन। पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख रामचन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारसँग स्रोत माग गरिएको बताए। उनले भने, ‘स्रोत माग गरेको छौ। स्रोत प्राप्त भएपछि नयाँ सडक निर्माणका लागि ठेक्का हुन्छ। ठेक्का लगाइएका सडकहरुको काम हुँदैछ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गरेको हो भने गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ठेक्का सम्झौता गर्दै सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि  गत आर्थिक वर्षमा ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १४ करोड ८५ लाख मात्र विनियोजन गरेको हो। 

पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत सडकको ट्रयाक निर्माण तथा कालोपत्रेको काम हुँदैछ। थप सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चिताको पत्र पठाइएपनि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले थन्काएको हो। कैलालीको भजनी ९छोटी भन्सार०–खिमडी–ठुलीगाड सडकको तीन किलोमिटर कालोपत्रेको काम थालिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ठेक्का गरिएको हो। तर नयाँ ठेक्का सम्झौताका लागि बजेटको अभाव हुने पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले बताए। उनले भने, ‘एक लट हुँदैछ। तिनैलाई अगाडि बढाउनका लागि बजेट मागेका छौ। तर स्वीकृत भएको छैन्। स्वीकृती पएपछि मात्र नयाँ ठेक्का हुन्छ।’

दैजी–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडकको लिस्नादेखि जोगबुडासम्मको १७ र पोखरादेखि ढुंगाडसम्मको १० किलोमिटर कालोपत्रेका लाग पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले ठेक्का लगाएको छ। दैजीदेखि बझाङसम्म १ सय १५ किलोमिटर सडकमा १७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रेको ठेक्का गरिएको छ। सोही कार्यालयले डोटीमा सहजपुर–बोक्टान–दीपायल सडकको २१ किलोमिटर कालोपत्र गर्दै छ। सहजपुरदेखि दीपालयसम्म २ सय किलोमिटर सडक छ। बडीकेदार गाउँपालिका र बोगटान–फुटसिल गाउँपालिकामा १० किलोमिटर, रानागाउँदेखि वाइलसम्मको ११ र दीपालयमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। 

उक्त ठेक्का गरिएको सडकको निर्माणको भुक्तानीका लागि समेत बजेट अभाव हुने देखिएको हो। कञ्चनपुरको बैलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकको वनशाहदेखि डिल्लोसम्मको ९ दशमलव १ किलोमिटरमा कालोपत्र गर्न ११ करोड रुपैयाँमा ठेक्का गरिएको छ। बैतडीको सतबाँझ–श्रीभावर–दार्चुला सडक र दार्चुलाको देथला–खार–खलंगा–खण्डेश्वरी सडक निर्माण थालिएको छ। झण्डै एक÷एक सय किलोमिटरका उक्त सडक निर्माणका लागि गत वर्ष १०÷१० करोड विनियोजन गरिएको थियो। 

सतबाँझदेखि श्रीभावरसम्मको ७ किलोमिटर र श्रीभावरदेखि हाटसम्म ९ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का गरिएको छ। दार्चुलामा खलंगादेखि लेखनाथसम्मको ९ किलोमिटर १६ करोडमा र देथलादेखि खारसम्मको ६ किलोमिटर खण्डमा ११ करोड रुपैयाँमा कालोपत्रका लागि ठेक्का भएको छ। बाँकी सडकको पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दै मन्त्रालयमा पठाइएकोमा फाइल थन्किएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले बाजुरामा खप्तड–मार्तडी र अछाममा चिसापानी–अछाम–बडीमालिका सडक निर्माण गरिरहेको छ।

झण्डै ७० किलोमिटरको खप्तड–मार्तडी सडकमा १५ किलोमिटर स्तरवृद्धिका लागि ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का गरिएको छ। चिसापानी–अछाम–बडीमालिकाको दूरी यकिन नभए पनि ४६ किलोमिटरको डीपीआर तयार भएको छ । गत वर्ष  २ दशमलव ३ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले गत वर्ष ४ करोड रुपैयाँ लागतमा सडकको ट्र्याक खोल्ने र स्तरवृद्धि गर्ने काम गर्दै छ। यो सडकले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लालाई जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।