सुदूरपश्चिम सरकारसंग योजना छनोटको मापदण्ड छैन, एक लाखका सडक योजना पनि अटाए

धनगढी: आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खुद्रे योजनाका कारण बजेट खर्च कम भएको दाबी गर्दै आएको सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि समेत १ लाखका योजनासमेत ल्याएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको रातो किताबमा दार्चुलाको देथला–खार–खलंगा सडक निर्माणका लागि १ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अछामको रिठा विरा बुढींगंगा पुल तथा सडक निर्माणका लागि २ लाख बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। अछामकै चौखुट्टेदेखि चौरपार्टी सडक कालोपत्रेका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकाररसँग सडकर पुल योजना छनोटको कुनै मापदण्ड नभएकाले स–सानो रकम विनियोजन हुँदै आएको छ।

“स–साना योजनाका लागि प्रदेश पूर्वाधार योजना कार्यक्रम ल्याएका हौ। मूल कार्यक्रमहरुमा, रातो किताबमा आउने कायक्रमहरु ठूला र गौरवका योजनाहरु समेटौ भन्ने कुरा गरेको। व्यवहारमा त्यो सम्भावना नहुने देखियो। योजना थुप्रै थिए।,” प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले भनिन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका योजना निर्माणमा मनपरी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर सुदूरपश्चिम सरकारको रातो किताबमा १ लाखका योजनाहरु समेत समावेश गरिएका हुन्। प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधारका योजना छनोटको निश्चित मापदण्ड नभएकाले मनोमानी हुँदै आएको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्न प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा १ लाखका योजना समेत समावेश गरेको आरोप छ। प्रादेशिक गौरवका योजना, अन्तर जिल्ला तथा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारले प्राथामिक्ता दिनुपर्ने बताइएका बेला प्रदेश सरकार खुद्रे सडक योजनामा केन्द्रीत देखिएको हो। स–साना योजना कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको समेत प्रदेशमा अभाव छ।

योजना छ्नोटको मापदण्ड निर्माण भए–नभएको बारेमा जानकारी नभएको सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविलाल जोशीले बताए। उनले मागका आधारमा योजनाहरु छनौट गरिएको बताए। उनले भने, “गाइडलाईन भेटाएको छैन्। बनेको छैन् होला। तीन तहको सरकारले ऐन बनाए हुन्छ। नीतिगत निर्णय यताबाट भएको छैन्।”

सुदूरपश्चिमकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जोशीले चालू आर्थिक वर्षका योजना समेत पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “बजेट धेरै भएकाले खर्चको प्रगति समेत कम हुने देखिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा बढी स–साना योजनाहरु छन्। खानेपानीमा धेरै छन्। प्रदेशको बजेट सानो र जनताका आशा धेरै भएकाले समस्या हुने गरेको छ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको मागको आधारमा सडक निर्माणका योजना छनोट हुँदै आएका छन्।