सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णयविपरीत जरिमाना असुल्दै यातायात कार्यालय
धनगढीः मङ्गलबार दिउँसो यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीमा जनकराज विष्ट मोटरसाइकलको कर बुझाउन पुगे। उनले कर बुझाउने अवधि जेठ १६ गते अर्थात् निषेधाज्ञामै सकिएको थियो। ४ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएपनि उनको हातमा ४ हजार ७२५ रूपैयाँको रसिद थियो। उनीबाट २२५ रूपैयाँ जरिमाना यातायात कार्यालयले असुलेको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीमा सवारीसाधन नविकरण गर्नेहरुको लाइनमा थिए, देवबहादुर ओली पनि। उनको कर बुझाउने अवधि जेठ १२ गतेसम्मको थियो। १२५ सीसी स्कुटरको २ हजार ५ सय कर बुझाउन पुगेका ओलीबाट पनि १२५ रूपैयाँ जरिमाना यातायात कार्यालयले असुलेको छ।
प्रदेश सरकारले जरिवाना नलिने निर्णय गरेपनि आफुबाट १२५ रूपैयाँ जरिमाना असुलिएको ओलीले बताए।’सरकारले निषेधाज्ञा अवधिको जरिमाना छुट भनेको छ। तर यहाँ त धमाधम जरिमाना असुलेर लुटिदैँ छ,झ उनले भने।’ यातायात कार्यालय कैलालीमा मङ्गबार सवारी नविकरण गर्ने, नयाँ लाइसेन्सका लागि फोटो खिच्ने तथा कर बुझाउनेहरूको लामै लाइन थियो। उनीहरूबाट मन्त्रालयको निर्णय विपरित जरिमाना असुलिएको पाइएको हो।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो भने, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयलाई पनि जानकारी समेत गराएको थियो। तर यातायात कार्यालय कैलालीले भने, विभागले सफ्टवेयर अपडेट नगरेकाले जरिमाना लिन बाध्य भएको बताएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लक्षण शाहले सफ्टवेयर अपडेट नभएकाले सफ्टवेयरअनुसार जरिमाना सहित रकम लिन बाध्य भएको बताए।’विभागलाई सफ्टवेयर अपडेट गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने, ’अहिलेसम्म सफ्टवेयर अपडेट नभएका कारण जरिवानासहित रकम लिनुपरिरहेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीकरण लगायतमा जरिमाना छुट गर्ने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले सेवाग्राहीबाट धमाधम जरीवाना असुल्न थालेको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा कर बुझाउने अवधि पुगेका सवारी धनीहरूबाट सवारी साधन पूर्णरूपमा खुलको १५ दिनभित्र कर बुझाउँदा जरिमाना छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरेन जैरू, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।