धनगढीमा प्रधानमन्त्री रोजगारका कामदारबाट रकम असुली, नक्कली हाजिरीमा भुक्तानी

धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ६६ लाख ५६ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकममा उपमहानगरपालिकाले २५ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दै २ करोड ३५ लाख १ हजार खर्च गरेको छ। 

उप–महानगरपालिकाका २५ वटा योजनामा वडा नम्बर १५ मा मात्र ३ योजना कार्यान्वयन भएका छन्। २ योजनाका कामदारलाई ज्याला दिइएको छ। जसमध्ये २२ जनाको समूहले गत जेठ ३० गते भुक्तानी पाएका थिए। तर उनीहरुले भुक्तानी पाएको रकमबाट प्रतिव्यक्ती एक हजारका दरले वडा कार्यालयमा रकम बुझाएको खुलेको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १५ की स्थानीय मन्धरीदेवी बोगटलीले भनिन्, ‘चार दिनको काम नगरेको गरेको लेखिदियो, त्यसपछि हामीले रकम दियौं। हाम्रो समूहले मात्र २२ हजार दिएको हो। तर काम धेरै भएको हो। १० मिटर बढी खनेका रहेछौ।’ आफूहरुले शनिबार काम नगरेको उनले बताइन्। 

प्रतिव्यक्ति ५१ हजार ७ सय बैँकमा जम्मा भएकोमा उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ को कार्यालयले २२ जना कामदारबाट एक हजारका दरले चालू आर्थिक वर्षमा रकम असुली गरेको खुलेको हो।  

कामदारबाट वडा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा समेत रकम लिएको पाइएको छ। काममा नआएका कामदारहरुको पनि हाजिरी लगाउँदै वडा कार्यालयले उप–महानगरपालिकाबाट पूर्ण भुक्तानी मागेको छ। हाजिर नभएका दिनको आधा रकम वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिले कामदारबाट असुली गरेको भेटिएको हो। 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० जना कामदारले वडा नम्बर १५ मा दैनिक काम गरेकोमा उनीहरुबाट पनि रकम असुली गरिएको स्थानीय मौरी बिकले बताइन्। ‘हामी २ जनाले सुरुमा काम गरेका थियौं। रोपाइका कारण धेरै कामदार भएनन्। २२ दिन काम गरेका हौ’ उनले भनिन्, ‘पुरै काम गरेकालाई पुरै रकम दियो। हाजिरी पुरा नभएकाले रकम फिर्ता दिएका हुन्। कसैले हजार दिए, कसैले बढी पनि दिए।’ 

वडा कार्यालयले मौखिक रुपमा औजार तथा उपकरण खरिदका लागि रकम दिन भनेपनि औपचारिक कुनै निर्णय नगरेको बताएको छ। वडा सचिव मेखराज भट्टले रकम असुली गरेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए।  ‘रकम लिएको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन्। कोले लिएको रहेछ। मलाई कसैले भन्दा पनि भनेको छैन’ उनले भने। 

वडाध्यक्ष फुलराम चौधरीले कामदारका लागि औजार कम भएकाले आफै व्यवस्थापन गर्न भनेको बताए। तर उनले रकम उठाएको बारेमा भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनले दिनेशखबरसँग भने, ‘हामीले केही भनेका छैनौ।समितिलाई थाहा होला। बेल्चाहरु आफै ल्याउन भनेको थिए। औजारहरु कसरी मिलाउनुहुन्छ ? बजेट छुट्याएको छैन भनेको थियो। समितिको अध्यक्षलाई बुझ्दा हुन्छ।’ तर औजारका लागि गत आर्थिक वर्षमा भने रकम दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामदारका लागि आवश्यक उपकरण उप–महानगरपालिका वा वडा कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। तर कामदारहरुबाट त्यसरी रकम असुल गरिनु गैरकानूनी भएको उप–महानगरपालिकाकै रोजगार संयोजक चन्द्र बहादुर महराले बताए। ‘कार्यविधिमा पैसा उठाउन भनिएको छैन। सूचीकृत कामदारले दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने हो’ उनले भने, ‘उनीहरुले एक दिनको ५ सय १७ रुपैँया पाउने हो। एक प्रतिशत कर काटिन्छ। त्यो बाहेक उठाउनु हुँदैन। तर हाजिर र काम पुगेको भने हुनुपर्छ।’

३० जना कामदारहरुसँग चैत ४ गते कनरी पार्क सरसफाईको सम्झौता भएकोमा उनीहरुले असार २० गते भुक्तानी लिएका थिए। त्यसपछि आइतबार प्रत्येक व्यक्तिबाट रकम असुल्दै पार्कमै उनीहरुले वनभोज खाएका छन्।

यस्तै डुबान क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि असार २ गते सम्झौता भएकोमा ९ दिन काम गर्दै भुक्तानी उप–महानगरपालिकाले दिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा धनगढी उप–महानगरपालिकामा ६ सय ८१ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन्।