सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा, आजै फैसला आउनसक्ने
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसला सुनाउने तयारी भइरहेको बेलामा सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला सुनाउन सक्ने भएकाले अदालत आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको हो।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज पेसी चढेको छ। यसअघि नै सुनुवाइ सकिएपछि आज मुद्धाको फैसला हुनसक्ने बताइएको थियो। सर्वोच्च आसपास वरपर बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटिएको छ। विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन्।
उनीहरूलाई पेशी तोकिएको छैन। उनीहरू मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त भएकोले मुद्दा नतोकिएको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ। यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरू न्यायाधीशहरू कार्यालयसमेत आएका छैनन्।
पाँचैजना न्यायाधीशहरूले दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुई जनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरू भने विवाद मिलेको सन्देश दिन तल्लिन छन्।
संविधानको धारा ७६ ९५० मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ भने यदि ह्वीप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले नै भावी राजनीतिक कोर्स तय गर्नेछ।
संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।
