कैलालीको भजनीले सर्वोच्चको फैसला मानेन, उपप्रमुखबीनै योजना तर्जुमा गर्न लागेका आरोप

कैलाली: कैलालीको भजनी नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नमानेको आरोप लागेको छ। एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छायादेवी देवकोटासहित ४ जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही आदेश अनुसार उपप्रमुख देवकोटा पुनर्बहाली भएकी थिइन्। तर उनलाई अधिकारमा रहेको काम गर्न नदिएको आरोप लागेको छ।

असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले १० गते बजेटको खाका प्रस्तुत गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि योजनागत रुपमा दिइने बजेट बजेट तर्जुमा समितिले तयार गरिएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति तयार गरिएको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक, विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू – सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य,  योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव रहेको उक्त समितिले बजेट तर्जुमा गरेपछि मात्रै बजेट ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 

तर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिकी संयोजक रहेकी उपप्रमुख देवकोटाले आफूलाई जानकारी नगराइकन योजना तर्जुमा भइरहेको आरोप लगाएकी छिन्।

२१ गते बसेको कार्यपालिको बैठकमा उपप्रमुख देवकोटाले योजना तर्जुमाको विषय उठान गरेपछि बैठक स्थगित भएको उनले बताइन्। ‘नगरको योजना संशोधनसहित कार्यपालिकामा लैजाने र वडाको योजना कार्यपालिकामा लैजाने भनिने निर्णय भएको रहेछ’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि कुन–कुन योजना लैजाने भन्ने छैन। त्यो बेलासम्म वडाको योजना आएकै थिएन। त्यसपछि ४/५ वडाको योजना आयो। योजना तर्जुमाको मिटिङ राखेर कार्यपालिकाको बैठक राख्न प्रस्तुत गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो।’

उपप्रमुख देवकोटाले पुनर्बहाली भएर आउँदा पनि आफ्नो अधिकार नपाएको गुनासो गरिन्। ‘बहुमतको आधारमा नगरप्रमुखले योजना तर्जुमा नगरी बजेट ल्याउन खोजेका छन्’ उनले भनिन् 'आज पनि ३ बजे कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको थियो तर मैले १२ः४४ मा मात्रै खबर पाए।' 

उक्त विषयमा भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन।