अपराध संहिताले छोएन छाउपडी प्रथालाई

 भदौ एक गतेबाट लागु भएको अपराध संंहितामा छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय मानिएको छ। संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ। महिनावारी भएका बेला कसैले महिलालाई गोठमा बस्न बाध्य बनाए वा गोठमा बसालेमा तीन महिना कैद वा ३ हजार रुपैँया जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर अछामका महिलाहरुलाई अपराध संहिताले छुन सकेको छैन्।

नयाँ कानुन लागु भएको तीन महिना पुग्दा समेत अछामका महिलाहरु अझै छाउपडी गोठमै बस्न बाध्य छन्। चार नगरपालिका र छ गाँउपालिका रहेको अछामका सबै स्थानीय तहमा अहिले पनि महिनावारी भएको  समयमा महिलाहरु छाउगोठमै बसिरहेका हुन्। नयाँ कानुनले छाउपडीलाई दण्डनीय मानेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरुका पीडा उस्तै छन्।

मंगलसेन नगरपालिका ८ की एक किशोरीले सुरक्षीत घरमा बस्ने रहर हुदाहुद्र अभिभावकको डरले छाउ गोठमा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिन्। सोही वडाकी अर्की एक महिलाले भने स्वइच्छाले छाउगोठमा बसेको बताई्। घरमा बसेमा देवीदेउता रिसाउने, परिवारका सदस्य बिरामी हुने,गाईभैसीले दुध नदिने, घरमा बाघ पस्ने, आगलागी हुने डरले छाउगोठमै बस्न बाध्य भएको उनको भनाई छ।

तर केही स्थानीय तहले भने कानुनका विषयमा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन अभियान सुरु गरेको जिकिर गरेका छन्। जिल्लाको रामारोशन गाँउपालिकाले अहिले वडा÷वडामा अभियान सुरु गरेरै नयाँ  कानुनको विषयमा जानकारी दिइरहेको उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले बताईन्। महिलाहरु छाउगोठमा बसेपनिन न्यायिक समितिमा हाल सम्म उजुरी प्राप्त नभएको पनि रावलले बनाईन्।

अछाममा अशिक्षित महिला मात्र नभई पढेलेखेका र सार्वजनिक पद धारण गरेका महिला समेत छाउगोठमा बस्दै आएका छन्। मंगलसेन नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो छोरी बुहारीलाई गोठमा नभई घरमा राख्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। दोस्रो पटक बस्ने नगरसभाबाट महिनावारी व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालनका लागि निर्णय गरिने उपप्रमुख सरिता उपाध्यले जानकारी दिईन्।

अछाममा पछिल्लो १० वर्षको अवधीमा छाउगोठमा बसेको बेला १२ जना महिला तथा किशोरीले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्।