सुदूरपश्चिमको अतिक्रमित वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने खेल

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूमि आयोगमार्फत अतिक्रमित वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने खेल भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन वन माफिया सक्रिय भएका हुन्। 

उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै भूमि आयोगका जिल्ला तथा प्रदेश समितिहरुलाई समेत प्रभावमा राखेका छन्। कम्तिमा १० वर्ष बसोबास गरेको ऐलानी जग्गा मात्र व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने भूमि आयोगको मापदण्ड भएपनि वन माफियाहरुले अनेक जालझेल थालेका छन्। 

नेपालमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीको अतिक्रमित क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खोजिएको छ। वडा तथा स्थानीय तहबाट वन क्षेत्रको ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन पुगेपछि वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने देखिएको हो। 

वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन वन माफिया नै सक्रिय भएको देखिएको छ। प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले प्रदेशको भूमि आयोगले जग्गा दर्ताका लागि कुनै समन्वय नगरेको बताए। ‘यो बारेमा हामीलाई सोधेको पनि छैन्।

था पनि छैन्। अहिले जग्गा धेरै महंगो छ। महंगो जग्गाहरु, थोरै समयमा, कागजपत्रहरु म्यानुपोलुसन गरेर र दर्ता हुनसक्ने जोखिम रहन्छ’ उनले भने, ‘यतातिर सबै सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यो बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी, लिखित मौखिक केही पनि माग गरिएको छैन।’ 

यतिसम्मकी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई वन माफियाले प्रभावमा पार्ने गरेको आरोप समेत लागेको छ। १० वर्षसम्म भोगचलन गरेको पर्ति जमिन मात्र व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने मापदण्ड भएपनि वन माफियाहरुले अनेक खालका जालझेल गर्दै  आएका हुन्।

उनीहरुले वन क्षेत्रको जमिन दर्ताका लागि आयोगमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। तर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कैलाली अध्यक्ष दिपक देवकोटाले १० वर्ष भोगचलन गरेको जमिन मात्र आयोगले दर्ता गर्ने बताए। 

‘अत्तरियाको सडकको छेउछाउमा छाप्रा हालेका छन्। बसाईसराई ल्याउदै आएका रे ! २०७६ साल माघ २८ पछि लिएको बसाईसराइलाई हामी मान्यता दिदैँनौ’ उनले भने, ‘माघ २८ पछि गरेको अंशवण्डालाई हामी मान्यता दिदैनौ। किनभने त्यतिबेला यो ऐन बन्यो। ऐन बनेपछि मान्छेहरुले अंशवण्डा गर्ने, बसाईसराई गर्ने गरेका छन्। आवाद गरेको जमिन हत्याउनलाई धेरै मानिसहरु लाग्छन् भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ।’

ऐलानी पर्ति जमिन दर्ताको प्रक्रिया थालिएका बेला वन कार्यालयहरुसँग भने समन्वय भएको छैन। वनको स्वीकृती बिना दर्ता भएको जमिन खारेज हुनसक्ने भएपनि वनका अधिकारीहरुसँग भूमि आयोग तथा स्थानीय पालिकाहरुले समन्वय नगरेका हुन्। ‘पछिल्लो समय के देखिन्छ भने जग्गा दर्ता गर्ने बेला यहि हो भनेर, जग्गा खोजीदिने, पुरानो बनाउन खोज्ने, भू–माफियाहरु सक्रिय भएको सुनिन्छ। सबैले सचेत हुनुपर्छ’ प्रदेश वन निर्देशक विष्टले भने। 

प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि निवेदन परेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र अघिल्ला भूमि आयोगले गरेका अधुरा कामहरु अहिलेको भूमि आयोगले पूरा गर्ने दाबी गरिएको छ। 

तर वन माफियाहरु सक्रिय रहेको भन्दै वास्तविक सुकुम्बासीले जमिन पाउनेमा भने आशंका गरिएको छ। तर आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम संयोजक अगस्त अधिकारीले वन क्षेत्रमा बसोबास रहेको बताए।  ‘ऐलानी सबै जंगल क्षेत्रमा छ। यति मात्र होइन्, अक्सिजन उत्पादन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पैसा दिन्छ। तर जंगलमा अहिले बजार छन्। ठुला–ठुला घरहरु बनेका छन्’ उनले भने।