कसैको ध्यान नगएको हतारको असारे विकास: मकै बारीमा डोजर प्रयोग

सत्यराज सिंह, बझाङ: असार मसान्त भन्दा पहिले नै विकास योजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने नियमबाट लाभभन्दा हानि धेरै भए पनि त्यसमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भने गरिएको देखिँदैन। 

फलस्वरूप हतारमा गरिने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कमजोर हुन्छ। अझ कतिपय काम त सुरु नै नगरी सम्पन्न भएको देखाएर बजेट सिध्याउने समेत गरिएको पाइन्छ। यसरी गुणस्तरहिन काम गरेर वा कामै नगरी बजेट खर्च गर्दा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पनि व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ। त्यसैले देशको अहित र जनतालाई असुविधा हुने असारे विकासको अभ्यास परिवर्तन गर्न कोही अग्रसर हुँदैनन भने यदाकदा भए गरिएका प्रयास पनि बीचैमा तुहिनेमा दुईमत छैन।

यतिबेला असारे विकासका अनेकौँ उदाहरण यत्रतत्र देखिन्छ। विशेषगरी गाउँघरमा अन्नबाली लगायका खेतको बीचमा सडक निर्माण गरेर कमाई खाने भाँडो नै सखाप पारेका छन्। कतिपय योजनाहरु असार लागेमा सम्झौता गर्ने र असार मसान्तमा भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयबाट रकम निकासा भएपछि त्यस्तो निर्माण कार्य कि त लटरपटर गरेर सिध्याएको देखाइन्छ नभए अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनेबेलासम्म अलपत्र छाडिन्छ। बझाङ जिल्लाका केही घटना असारे विकासका उदाहरण हुनसक्छन्।

२०७६ साल असार २० गते रोपाई चलिरहेका बेला हलिसारा (पहिलो रोपाइँ) गर्दा राम्रो उब्जनी हुने मान्यताका कारण एकै दिन खेतमा २० बढी परिवारको रोपाइँ हुँदै थियो। कोही खेत साउँदै (सम्याउँदै) थिए। कोही बेर्ना उखेल्दै थिए। बाउसेहरू इल्चा (खेतको डिँड) लगाउँदै थिए। केही खेतमा देउडा घन्काउँदै रोप्नेरी (रोपाहार महिला) हरू धान रोप्दै थिए। अगासे जिउलाको रौनक उत्सवमय थियो।

रोपाई चलिरहेको विच खेतमा पसेको डोजरले २ वटा खानेपानीका पाइपलाइन, सय रोपनीभन्दा बढी भर्खर रोपेको धान खेत नष्ट, ३ वटा खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइनमा क्षति, ३१ लाख लागतमा बनेको भगाडी तिउने राजकोट खानेपानी आयोजना, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको ६० लाख लागतको खापर दुधिर खानेपानी आयोजना र ०६६ मा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा ९ लाख लागतमा बनेको ठण्डापानी पुजारी गाउँ तिउने खानेपानी आयोजनामा क्षति र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका अन्य ठाउँका ८ वटाभन्दा बढी कुलोमा क्षति भई धेरै ठाउँको रोपाइँ प्रभावित भएको थियो।

त्यस्तै जयपृथ्वी नगरपालिका १ कैलास जोड्ने पानकोट कैलाश सडकमा सडक जयपृथ्वी नगरपालिका वडानम्बर ३ पडेस सम्म अगाडि नै पुगिसकेको थियो। केहि वर्ष अगाडि  कैलास गाउँमा पनि सडक विस्तार गर्ने कुरा गाईगुइ सुनिन थाल्यो। कहाँबाट डोजर गाउँ भित्याउने यो विषयमा सबैले ठाउँ–ठाउँमा कुरा गर्न थालेका थिए। सबै घरघरमा बसेका थिए। कैलाशमा खेतहरु गाउँ नजिक नभएकाले सबै पानी नलाग्ने भुवा खेतहरु मात्र छ। 

सबै आ–आफ्नो काम गरिरहेका बेला दिउँसो १२ बजे गाउँमा रोड पुर्याउनका लागि डोजर कैलाशको गाउँ भन्दा अल्लि वरको डाडाँ दालाका तोला भन्ने ठाउँमा डोजर आयो। सबैले आ–आफ्नो खेतको गहुँ बाली उखेलेर लिन खबर गरे। 
गहुँ, जौ, मुसुरोले हरिया खेतहरु भकाभक डोजरको विल्चोले भ्वाक्क हान्दै, पल्टाउदै गथ्र्यो। गहुँका बोटहरु रोडमा कच्याक कुचुक भएका थिए। कसैका गहुँका खेतहरु रोडबाट फालेको माटो र ढुंगाले पुरिएका थिए। गाउँ नै चिच्याहट अवस्थामा थियो। गाउँमा धेरै जसोले डोजर देखेका पनि थिएन्न। त्यति वेला भएपनि, गाउँलेहरुले कसैले डोजर चालकलाई गालि गर्थे, कसैले सडकका समितिका मान्छेलाई गालि गर्थे। 

अलिअली झुँसाएका गहुँ, साना कोषा लागेका मुसुरो, झुस विज्ने खालका भएका जौ का ति हरिया फाँटहरु क्षणभरमै माटोले पुरिए। कोहि गोरु लिएर गहुँबालिमै छोड्न थाले उखेल्न नसकेर, कोहि गहुँका हरिया बाला सहित पिठियुमा बोकेर सडक काट्नेवाललाई सराप्दै रुँदै घरतिर लागे। 

गहुँहरुलाई उखेल्दै चिच्याहट गरिरहेका थिए। कोहि डोजरको अगाडि उतानो पल्टिन्थे । मेरो गहुँ बाली लगाएको खेतमा सडक हाल्न दिन्न भनेर। हुदाँ हुदाँ खेत भएको ठाउँमा सडक काटेर साविकको कैलास गाविस वडानम्बर ७ को कैलाशपती स्कुलको माथिबाट डोजर हाल्ने विषयमा विवाद हुन थाल्यो। त्यो बेलाको सडक कटानले ६५ परिवारका गहुँ लगाएका खेत, बल बहादुर खड्का, मुकेश दमाई, सुरेश दमाई, नारायण माध्यामिक विध्यालय, रमेश सिंह लगायतका व्यक्तिहरुका घर नै हालसम्म जोखिममा रहेका छन्। 

जयपृथ्वी नगरपालिका १ का देवबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा सडक निर्माण समिति गठन गरी सडक विस्तारगरी रकम अभाव भयो भनेर सडक विस्तारको काम विचमै रोकिएको थियो । त्यसपछी उक्तm रोड कटानको लागि २÷३ वटा अध्यक्षहरु परिवर्तन भए।

त्यतिबेलाको सडक कटान गर्दा जोखिममा रहेका बलबहादुर खड्काले भने, “बर्खाको पानि परेको बेला रातभर निन्द्रा लाग्दैन बढी पानी पर्यो की अब गयो तब गयो लाग्छ। आफु लेक तिर बस्छु। घरमा श्रीमती , केटाकेटी छन्। दिनहुँ चिन्ता लागिरहन्छ। लेकको काम छोडेर धेरै वर्षा भएको दिन घर आउँछु।”

खड्काको मात्र होईन  मुकेश दमाईको कुरा पनि उस्तै छ। सडकको भित्ता भत्किदै गयो। मेरो घरको आँगन समेत भत्केको छ। कुनदिन घर जानेहो थाहा छैन। अब अन्तै बसाई सर्नको लागि जग्गा नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन भने, सुरेश दमाई अकै ठाउँ सरिसकेका छन्।

असार १७ गते कैलाश कै जोगेनी भन्ने ठाउँमा मकैको बीच खेतमा डोजर लगाएर सडक कटान गर्न लागेको फोटो सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भयो। कमाई खाने खेतमा डोजर प्रयोग गरिएका दृश्यहरु जति देखिएपनी सरोकारवालाहरुले भने यस विषयमा कुनै चाँसो नदेखाएको स्थानियहरुले आरोप लगाएका छन्। 

सडक निर्माणको लागि जग्गाधनीसंग सहमति भएको सडक निर्माण समितिको उक्त जग्गा भएको निर्माण समितिले बताएपनि अननबाली लगाएकै बेला मात्र सडक र्निमाण गर्ने कार्य गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा टिप्पणी हुन थालेको छ। 

लगाएकै खेतिमा डोजर प्रयोग गर्नु भनेको खाध्यअधिकार हन्न हुनु हो। बजेट जम्मै कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेट खर्च गर्नको लागि मात्रै डोजर हाल्ने गरेको, विकास भन्दा बढी विनास भयो। फाईदा र घाँटाको आकलन नगरेरै विकास निर्माणका काममा हात हाल्नु उचित हैन।

भोलि गएर समुदायको खाध्य अधिकारको हन्न भएपछी कस्ले क्षति बेहोर्ने, सामान्य जनताको मानव अधिकारको हन्न् गर्यो। राज्यले जनताको खाध्य अधिकारको सम्मान गर्ने काम गरेको छैन। जग्गा गएपनि लगाएको अन्नबाली भित्र्याएपछि एक हुन्छ। अन्न बाली लगाएको बेला अन्नबालीकै विचमा डोजर प्रयोग गर्नु भनेको खाने चिजमा लात हानेको हो। र, यसरी विकास  गरेको कसैलाई फाइदा नपुग्ने जिल्ला खाध्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको फियान नेपालकी जिल्ला संयोजक सिता सिंहले बताइन्।

पानकोट कैलाश सडक जोड्ने सेती नदीमा पक्की पुल नभएपनि जसोतसो यातायातका साधन चलाइँदै आएको थियो। सुरुको चरणमा पहिलो पटक रोड कटान गर्दा गहुँ बालीमा डोजर लगाएर बनाएको सडक केहिदिन चुनावको बेला संचालनमा आएपनि फेरी अवरुद भएको थियो। 

दालातोलामा पहिरो जाँदा अवरुद भएको उक्त सडकले जयपृथ्वी नगरपालिका १ कैलाशका चञ्चल बहादुर सिंहका ७ वटा खेत, सुरत बहादुर सिंहका ३ वटा खेत, विरेन्द्रबहादुर सिंहको ६ वटा खेत, बगाएको छ भने, सोही गाउँकै धन्जय सिंहको घर, विरेन्द्र सिंहको छानो, सुरत सिंहको छानो, नरबहादुर सिंहको छानो जोखिममा परेका छन्। 

सडक निमार्ण कार्यमा केही दिन निरन्तरता दिएपनि त्यसपछी भने, सडक मर्मत सम्हारको लागि कसैले चाँसो नदिने गरेकाले बजेट सकियो भनेर योजना अधुरो रहेपनि सरकारी कर्मचारीसँग मिलेपछि ठेकेदार तथा उपभोकता समितिले भुक्तानी पाउने हुनाले त्यसरी निर्माण कार्य अलपत्र छाडिने गरेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन्।  

खेतीयोग्य जमिन तथा वातावरणीय क्षतिका सम्बन्धमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अनविज्ञ देखिएको समेत स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन्।  तर, कसैले पनि त्यस्तो विकृत अभ्यास बन्द गराउन वा त्यसमा सुधार गर्न प्रयास गरिएको देखिँदैन।

असारे विकासको अभ्यास नै नबदलुन्जेल सुधारका इमानदार प्रयास पनि सफल हुन कठिन हुने तथा विकास योजनालाई असार मसान्तसँग जोड्ने अभ्यास नै गलत भएकाको स्थानीय जीवन बहादुर सिंहले बताउँछन्। बजेट स्वीकृत भइसकेपछि योजना सम्पन्न हुने कुरालाई जोड दिई गुणस्तरहीन काम गरेर वा जालसाझी पूर्वक रकम भुक्तानी लिनदिन पनि बन्द गर्न तथा यसैगरी साउन–असारलाई आर्थिक वर्ष मान्ने अभ्यास पनि परिवर्तत गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। 

योजना सम्पन्न हुन अपेक्षाकृत धेरै समय लाग्ने कारणमा असारे विकासको संस्कार पनि पर्ने भएकाले यसैले विकास निर्माण योजना सम्पन्न होउन, खर्च गरिएको रकमको सदुपयोग होस् भन्ने चाहाना नै हो भने असारे विकासको संस्कार, आर्थिक वर्ष पनि शैक्षिक सत्रसँगै वैशाखबाटै सुरु गनुपर्ने जानकार बताउँछन्। यद्यपि, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न व्यक्तिहरूको योग्यता र इमानदारीको भूमिका नै यसमा निर्णायक रहने उनीहरुले बताएका छन्।

अहिले धेरैजसो योजनाहरुको काम असारमा सम्झौता भई असारमा नै भुक्तानी लिने गरेका छन्। नत यसको सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ। नत समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाअध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरुलाई थाहा हुन्छ। जबसम्म असारे विकास रोकिँदैन तथा अन्न बालीमा डोजर लगाउनेलाई कारबाही गरिँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरु न्यूनिकरण हुन सक्दैन।