पर्यापर्यटनका नाममा कैलालीका सामुदायिक वनको दुरुपयोग, वन क्षेत्रमा बन्न लागे संरचना

धनगढी: पर्यापर्यटनका नाममा वन क्षेत्रमा ठूला र पक्की संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि कैलालीका सामुदायिक वनको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको छ।

वन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सामुदायिक वनहरुले कार्यविधि निर्माण गर्दै वन क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका लागि भाडामा दिने गरिएको छ। तर भाडामा लगाइएका वन क्षेत्रमा ऐन विपरित पक्की संरचना बन्ने क्रम बढेको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीको गोदावरी नगरपालिमा सामुदायिक वनको दुरुपयोग भएको पाइएको हो। 

वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनले कार्ययोजना निर्माण गर्दै पर्यापर्यटनको विकास गर्न सक्ने र आम्दानी गर्नसक्ने भनेपछि सामुदायिक वनहरुले जंगल क्षेत्र नै भाडामा दिन थालेका हुन्। 

भाडामा लगाइएका वनको क्षेत्रमा वडा कार्यालय, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जित, खेलमैदान, हाटबजार, प्रहरी चौकी, गौशला लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका संस्थाहरुले सामुदायिक वनहरुले जंगल भाडामा दिन नहुने भन्दै बिरोध गर्न थालेका छन्। 

जंगलमा संरचना निर्माण भएपछि वनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकको छ। ‘पर्यापर्यटनका नाममा सामुदायिक वनहरुले वन भाडामा दिँदै आएका छन्’ उनले भनीन्, ‘तर त्यसमा ठुला भौतिक संरचना निर्माण हुँदै आएका छन्। कार्यविधिको गलत प्रयोग भएको छ। यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।’

पर्यापर्यटनका लागि स–साना काठका संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्ने हो। तर सामुदायिक वनहरुले वन ऐन २०७६ को दुरुपयोग गर्दै निजी प्रयोजनका लागि समेत वन क्षेत्र भाडामा दिइँदै आएका छन्। 

वनमा माछा पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण लगायको काम गर्न पाउने भएपनि पक्की संरचना निर्माण गर्ने कार्य गैरकानूनी भएको वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक मानबहादुर खड्काले बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक वनहरुले कार्यविधि अनुसार पर्यापर्यटनका लागि डिभिजन वनबाट स्विकृती लिएर गर्न पाउने हुन्छ। तर कार्यविधिको गलत प्रयोग गरिएको छ। गैरकानूनी काम भएको मैले देखेको छु।’

सामुदायिक वनहरुले गैरकानूनी रुपमा निजी व्यक्तिलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएकाले कार्यविधिको उक्त व्यवस्ता खारेज गर्न माग गरिएको छ। डिभिजन वनहरुले उक्त व्यवस्थाको गलत प्रयोग हुँदै आएको भएपनि वास्ता नगरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष पाठकले बताइन्। 

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनहरुको संरक्षणको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ। तर प्रदेश सरकारले राजधानी नै वन क्षेत्रमा बनाउने निर्णय सदनबाट पारित गरेको छ।