धानको मूल्य किसानहरुका लागि हर्ष न विस्मात

सरकारले तोक्ने धानको समर्थन मूल्य सुदूरपश्चिमका किसानहरुका लागि कागलाई बेल पाक्को हर्ष न विस्मात जस्तै बनेको छ। सरकारले धानको समर्थन मुल्य तोक्ने तर खरिदको जिम्मेवारी व्यापारीहरुलाई दिने गरेकाले सरकारी मुल्य किसानहरुका लागि हर्ष न विस्मात जस्तै बनेको हो। खाद्य सस्थानले सुदूरपश्चिममा उत्पादनको २ प्रतिशत मात्रै धान खरिद गर्ने जनाएपछि सुदूरपश्चिमका किासनहरुले व्यापारीलाई सस्तो मुल्यमा धान विक्रि गर्नु पर्ने बाध्याता बनेको हो। प्रत्येक बर्ष धानको समर्थन मुल्य मात्र निर्धारण गर्ने सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्न नसकेपछि किसानहरु मार्कामा परेका हुन्। जस्ले गर्दा सरकारले देखावटी र सस्तो लोकप्रियताका लागि धानको समर्थन मुल्य मात्रै तोक्ने गरेपछि किसानहरु निराश पनि भएका छन्। 

सरकारको धानको मुल्य तोक्ने तर खरिद नगर्ने परिपाटीका कारण सुदूरपश्चिमका किसानहरु मर्कामा परेका हुन्। सुदूरपश्चिममा औसतमा बार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। तर सुदूरपश्चिमबाट खाद्य सस्थानले १० हजार मेट्रिक टन मात्रै धान खरिद गर्ने बताएको छ। झण्डै ६ लाख ९० हजार मेट्रिक टन सुदूरपश्चिमका किसानहरुले व्यापारीहरुलाई विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर व्यापारीहरु सरकारले तोकेको मुल्यमा पनि धान किन्न तयार नहुने भएकाले किसानहरुले सस्तो मुल्यमा धान विक्री गर्ने बाध्यता हुने गरेको लम्की चुहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का किसान धनीराम चौधरीले बताए । 

विगतमा ढिलो गरि मुल्य निर्धारण हुने गरेकोमा सरकारले यस वर्ष असोज पहिलो साता नै समर्थन मूल्य तोकेको छ। सरकारले यस वर्ष मोटो धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार तीन सय ३१, मध्यम धानको मूल्य दुई हजार चार सय ६० रुपैँया निर्धारण गरेको छ। तर खाद्य सस्थानले सुदूरपश्चिममा धान उतपादन २ प्रतिशत मात्रै खरिद गर्ने भएपछि किसानहरुले सरकारले तोकेको मुल्य भन्दा २÷ ३ सय कम मुल्यमा व्यापारीलाई धान विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले मुल्य तोकिदिने तर खरिद नगर्ने परिपाटीका कारण लगानी सुरक्षित पार्न पनि समस्या भएको किसान बताउँछन। प्रदेश र स्थानीय सरकार आएपनि पुरानै ढर्रामा धानको मुल्य तोक्ने र किसानले उतपादन गरेको धान व्यापारीहरुलाई खरिद गर्न लगाउने परिपाटीले निरन्तरता पाउँदा किसानहरु निराश छन्। खाद्य संस्थानले जिल्लाको टीकापुर, भजनी, सुखड, जोशीपुर, मोहनपुर र धनगढी लगायत क्षेत्रमा खरिद केन्द्र काँटा राख्ने गरेको छ। खाद्य संस्थान र बीउबिजन कार्यालयले मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्छन। तर सरकारी संस्थानले खरिद गर्ने धानको परिमाण सिमित रहेकोले किसानको धान किन्न नसकिने खाद्य सस्थान धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीको भनाई छ। सरकारले खरिद नगर्ने धानको मुल्य निर्धारण केका लागि गर्छ भन्ने प्रश्न पनि किसानहरुले गर्दै आएका छन्। न त व्यापारीहरुले सरकारी मुल्य अनुसार धान खरिद भईरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमन नै हुने गरेको छ।