सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ११ महिने मन्त्रालयगत बजेट खर्चमा ३९ प्रतिशत मात्र प्रगति

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ११ महिने मन्त्रालयगत बजेट खर्चमा ३९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको पाइएको छ। 

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्मको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म ७ वटै मन्त्रालयले कुल बजेटको ३९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजिगत गरि कुल ३४ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ११ महिना सकिँदा १३ अरब ४५ करोड ५१ लाख ७६ हजार अर्थात ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ४ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ ९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको बताए।  

प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको ११ महिने प्रगति असन्तोषजनक नै रहेको छ। २ अर्ब ७७ करोड ९ लाख ४७ हजार बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति ४० प्रतिशत रहेको छ। ३ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख १६ हजार बजेट पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति ३४ प्रतिशत मात्र पाइएको छ। 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। चालु र पुँजिगततर्फ गरि कुल १२ अर्ब २३ करोड ५ लाख २५ हजार बजेट पाएको सो मन्त्रालयले ५ अर्ब २६ करोड ४१ लाख मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम दत्त भट्टले कोरोना प्रभाव र निर्णयमा ढिलाई हुँदा सोचे जति बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले असारमा बढी भुक्तानी जाने गरेको बताएका छ। कतिपय काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी गर्न बाँकी हुने गरेकाले असारमा बढी भुक्तानी हुने गरेको हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बजेट सक्ने आर्थात् असारे विकासको परपम्परा चलिआएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट छर्ने प्रचलनले खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ।