सुदूरपश्चिममा कस्तो छ विपद् पूर्व तयारी ?

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् पूर्व तयारीको काम शुन्य भएको पाइएको छ। 

प्रदेशका ९ वटै जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले विपद् पूर्व तयारीको काम नगरेका पाइएको हो। 

प्रदेशमा वर्षातको समयमा पहिरो र बाढीको जोखिम हुन्छ। तर सरोकारवाला निकायले जिखिम नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रकोप जोखिम क्षेत्रको पहिचान समेत गरिएको छैन। 

जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले स्थानीय र सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन भनीएको बताए। स्थानीय तहहरुलाई समेत विपद् प्रतिकार्यको योजना निर्माण गर्न भनिएको उनले बताए।

‘एक महिना पहिले बहिला बैठक बसेका थियौं। स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई तयार रहन भनेका छौ’ उनले भने, ‘टीकापुर नगरपालिकामा प्रतिकारको तयारीका लागि मंगलबार बैठक बसेको छ। अन्य स्थानीय तहहरुलाई पनि योजना निर्माण गर्न भनेका छौं।’ 

बाढीले प्रभावित हुँदै आएको कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरेको उनले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिमको क्षेत्र समेत पहिचान भएको छैन। स्थानीय तहहरुलाई विपद्को जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्न आग्रह गरेको स्थानीय प्रशासन तथा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले बताएका छन्। 

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन अधिकारीले स्थानीय तहहरुलाई विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचानका लागि आग्रह गरिएको बताए। उनले भने, ‘जेठ ३० गते विपद्को बैठक बसेर ११ वटा निर्णय गरेका छौ‌। निराकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, स्वंयसेवक तयारी गर्ने समेत भनेका छौं।’

स्थानीय तहहरुले विपद् सम्भावित क्षेत्रको पहिचान अझै नगरेको उनले बताए। जिल्लामा पहिरो तथा सडक अवरुद्धको जोखिम सबैभन्दा बढी रहेको उनले बताए। 

‘२ वटा डोजर तयार अवस्थामा राखेका छौ‌। विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको परिचालनका लागि निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने। गत वर्ष पहिरोमा परेका २२ परिवारलाई भने अझै स्थान्तरण गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्। उनले पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट समेत नभएको बताए। 

वर्षात सुरु भएसँगै बाजुराको साँफे–मार्तडी सडक अवरुद्ध भएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार दुवै तिरबाट डोजर राख्न सडक डिभिजनलाई निर्देशन दिइएको छ। जेठ ३१ गते बाजुरा तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो। 

उनले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई अलर्टमा बस्न भनेका छौ। स्थानीय तहहरुलाई विपद्बाट बचाउनका लागि पहिरोको सम्भावित प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्न भनेका छौ। गत वर्षको पहिरो पीडित २३२ परिवारका लागि पहिलो किस्ता आएको छ। त्यसको प्रारम्भिक कामको सुरुवात गर्ने सोचेका छौं।’

जिल्ला विपद् कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट आएको २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा भएको उनले बताए। प्रजिअ अधिकारीले स्थानीय तहहरुलाई समेत स्थानीय विपद् कोषमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको बताए।

जिल्ला तथा स्थानीय विपद् समितिले प्रभावकारी विपद् प्रतिरक्षाको तयारी नगरेका बेला प्रदेश सरकारको तयारी समेत देखिएको छैन्। तर प्रदेशकी अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले विपद् पूर्व तयारीका लागि काम थालेको बताएकी छिन्।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई तथ्यांक माग गर्ने छौ। प्रदेशको कुन क्षेत्रमा कस्तो विपदको जोखिम छ, त्यो बारेमा छलफल गर्ने तयारीमा छौ’ उनले भनीन्, ‘पहिला जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग बैठक गर्छाै। पछि स्थानीय तहहरुसँग समेत बैठक गर्छाै। प्रदेश सरकारबाट बजेट पनि पठाउछौ।’

उनले संघीय गृह मन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको बताइन्। ‘वर्षाको सम्भावना यो वर्ष बढी छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसँग समेत सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छु’ मन्त्री जोशीले भनीन्।