सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पारेको आरोप

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गत सोमबार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदाहित्व ऐन २०७४ बमोजिम प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट माथिको पूर्व छलफल जारी छ। 

प्रदेश सभामा बुधबार पनि पूर्व बजेट माथिको छलफल गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सुझाव संकलन थालेका बेला बजेट तयार भएको र संसोधन नहुने प्रतिपक्ष दलहरुले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पारेकाले संशोधन नहुने उनीहरुले बताएका हुन्। 

प्रदेश सभा सदस्यहरुको माग तथा सुझावहरु सुदूरपश्चिम सरकारले कहिलै सम्बोधन नगर्ने प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले हामीले भनेको कहिले मानेको छ र? सुझाव समेत लिदैन्। हामीले माग गरेका योजनाको कुरा नगराैं।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्री तथा सत्ता प्रक्षका सांसदहरुलाई मात्र कार्यक्रम तथा बजेट वितरण गर्दै आएको प्रतिपक्ष दलहरुले आरोप लगाएका हुन्। प्रदेश सभामा थालिएको छलफल प्रक्रिया मिलाउन मात्र भएको प्रतिपक्षले आरोप लगाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना थारुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बजेटमा आर्थिक हिनामिना हुने गरेको बताए। ‘प्रदेश सरकारको बजेटमा भ्रष्ट्राचार हुने गरेको छ। हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ भनेका छौ। तर भएको छैन्’ उनले भने, ‘अनुगमन भए भ्रष्ट्राचार पनि कम हुन्छ। प्रदेश सरकारले अनुमगनलाई प्राथामिक्ता दिनुपर्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सबैभन्दा बढी कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। तर प्रदेश सरकारका कार्यक्रमको रकममा भ्रष्ट्राचार हुँदै आएको भन्दै कोरोना महामारीको नाममा समेत भ्रष्टा«चार हुने प्रतिपक्षको आशंका छ। 

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिँह बोहराले प्रदेश सरकारले सबै पक्षको सुझाव लिनुपर्ने बताए। बुधबारको प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास निर्माण तथा कोरोना नियन्त्रणका योजनाहरुमा सबैको सुझाव लिनुपर्ने बताए। 

मन्त्री तथा सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र आर्थिक हिनामीना हुने गरेको तर्क प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुको छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा हुने भ्रष्ट्राचार मात्र कम गरेमा प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनीहरुले बताएका छन्। 

तर पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सबै प्रदेश सभा सदस्यको माग सम्बोधन हुने बताए। उनले प्रदेश सरकारका योजनाहरु प्रदेश सभा सदस्यहरु मार्फत जनताको घरमा पुग्ने उनको तर्क थियो। 

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूर्व बजेटको छलफल समेत सकिएको छैन्।