‘बहुराष्ट्र राज्य’ विखण्डनको पर्याय !

सत्यराज जोशी
पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै ‘देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु पर्ने’ आवश्यकता औल्याएर पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमामा तरंग ल्याइदिएका छन्।

त्यस पश्चातको वक्तव्यमा त उनले नेपाल वास्तवमा बहुराष्ट्रिय राज्य नै भएको दाबी गरे। स्मरणीय कुरा के छ भने, उनको दल जनता समाजवादी पार्टीको मूल लक्ष्य नै नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’मा स्थापित गर्ने रहेको छ। नेपालका बसोबास गर्ने मानिसहरुको साझा मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाललाई बहुराष्ट्र राज्य भन्ने आधार छैन। यहाँको मनोविज्ञान एकल छ यद्यपि नेपाल गणतान्त्रिक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको आजको अवस्थामा यसलाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ नभएर ‘बहु–राज्य राष्ट्र’भन्न सकिन्छ। बहुराज्य राष्ट्र नवीन सिद्दान्त हो र कम चर्चामा रहेको मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्नो महत्वपूर्ण एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आईरहेको छ। जो सान्दर्भिक पनि छ। त्यसैले अबको बहस ’बहुराष्ट्र राज्य’ नभएर ‘बहुराज्य राष्ट्र’ हुन जरुरी देखिन्छ। 

पहिलो र दोश्रो संविधान सभाबाट अस्वीकृत बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दा पुनः उठान हुनु दुःखद छ। महतोले शपथपछिको पहिलो विचार सम्प्रेषणमै ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को माग उल्लेख गरेर निदाई सकेको बिषयलाई फेरि ‘डिस्कोर्स’ बनाउन सफल भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म महतोको टिप्पणीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले हालसम्म यस मुद्दामा स्पष्ट विचार राख्न सकेको छैन।

“नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्दा पनि ‘बहुराज्य राष्ट्र’ सान्दर्भिक हुन्छ र हाल हामीले अनुशरण गर्दै आएको राज्य सिद्धान्त पनि ‘बहुराज्य राष्ट्र’ नै हो।”

यद्यपि नेकपा एमालेकै विभिन्न तहका नेताहरुले महतोको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। राज्यको उच्च तहमा बसेर उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तीले संविधान विरोधी वक्तव्य दिदै जाने र प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन जोगाउन त्यसलाई सामान्यीकरण गर्दै जाने हो भने राज्य विखण्डनको बाटोतिर जाने डर हुन्छ। जनतामा कानूनप्रतिको विस्वास हराउँदै जान्छ र यस्तो भएमा नेपाल जस्तो नयाँ–राज्यप्रणाली अवलम्बन गर्दै गरेको राष्ट्र असफल राष्ट्रतिर अगाडि बढ्नेछ। यस लेखमा बहुराष्ट्रिय राज्य के हो र यो हाम्रो जस्तो देशका लागि किन घातक छ, भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। साथै नेपाल कसरी बहु–राज्यराष्ट्र हो भन्ने विषयमा पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेछु।

वास्तवमा ‘राज्य’ र ’राष्ट्र’ एक अर्काका परिपुरक हुँदाहँुदै पनि भावार्थमा यी फरक विषय हुन्। ‘राज्य’ भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक वर्गीय अंगलाई बुझिन्छ । यसले बहुल राष्ट्रियतालाई जोड्ने र नियमन गर्ने गर्छ। राज्यले विविधतामा एकता ल्याउने प्रयत्न गर्छ ! तर ‘राष्ट्र’ शब्दले कुनै एउटा थलोमा जन्मिएर एउटै संस्कृति, परम्परा, भेषभुसा अर्थात एउटै राष्ट्रियता बोकेका मानिसहरुको समूहलाई जनाउँछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ‘राष्ट्र’ शब्दले कुनै पनि स्थानका मानिसको आफ्नो माटो, आफ्नो एकल पहिचान र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक एकत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा राष्ट्रसँग सार्वभौमिकता र स्वायत्तता जस्ता विशेषता हुन्छन्। आजको समयमा कुनै एकल जात वा संस्कृतिको स्वायत्त राष्ट्रको परिकल्पना व्यवहारिक हुँदैन त्यसैले शाब्दिक अर्थमा पनि ’राष्ट्र–राज्य’ भन्दा ‘राज्य–राष्ट्र’ वाक्यांश उपयुक्त देखिन्छ। राज्य–राष्ट्र त्यस्तो प्रशासनिक ईकाई हो जसले त्यहाँको राष्ट्रियतालाई एकजुट बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

बहु–राष्ट्रिय राज्य सिद्धान्तले हरेक जात, हरेक धर्म, हरेक संस्कृतिमा स्वायत्त मनोविज्ञानको विकास गराउँछ। युरोपको जातिय राजनीतीबाट प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले उपनिवेशवादको बिसर्जन पश्चात् धेरै राष्ट्र–राज्यको विकास गर्यो भने ती राष्ट्र–राज्यभित्र पनि पछि गएर फरक राष्ट्रियताका आधारमा समय–समयमा नयाँ–नयाँ राज्यको मागले अस्थिरता र हिंसात्मक आन्दोलनको बिजारोपण गरेको देखिन्छ। ब्रिटिश भारतका दौरान ‘अखण्ड–भारत’ निर्माण हेतु अंग्र्रेज विरुद्ध आन्दोलन भएता पनि पछि गएर बहुराष्ट्रिय राज्य सिद्दान्तको मनोबिज्ञान बोकेर हिन्दुहरुले स्वायत्त हिन्दुस्थान र मुस्लिमहरुले स्वायत्त पाकिस्तान माग गरे। यहि मनोविज्ञान बोकेर पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रियो भने पाकिस्तान र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा फरक राष्ट्रको माग लिएर आन्दोलन हुने गरेका छन्। विगतका अटोमन अम्पायर, जापान, संयुक्त रसिया, चेकोस्लोभाकिया यहि मनोविज्ञानले टुक्रिएका हुन्। शब्द जाल बुनेर मानिसहरुलाई दिग्भ्रमित पार्न बहुराष्ट्र राज्यका अनुयायीहरु यसको सतही व्याख्या मात्र गर्छन् तर यसको अन्तर निहित उदेश्य राज्य–राष्ट्र विखण्डन नै हाे।

संघीयताले नेपाललाई ७ राज्यमा बाँडेको छ। यी राज्यले बहुप्रशासनिक ईकाईको हैसियतले जनहित कार्य गर्दै विभिन्न धर्म जातजाति र संस्कृतिका मानिसहरुलाई एकतामा बाँधेको छ। तर यी राज्यमा स्वायत्तताको अधिकार हुँदैन। त्यसैले नेपालको राज्य व्यवस्थालाई बहुराज्य राष्ट्र मान्न सकिन्छ।

बहुराष्ट्रिय राज्य सिद्धान्त संसारले अधिक नरुचाएको सिद्धान्त हो। यद्यपि भौगोलिक हिसाबले ठूला राष्ट्रहरु जहाँ ठूलो मात्रामा एउटै पहिचान बोकेका मानिसहरुको बसोबास छ, त्यहा अझै पनि बहुराष्ट्र राज्य लागु छन् र यो सान्दर्भिक पनि देखिन्छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक हिसाबले सानो तर बहु–जातिय, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु पहिचान बोकेको मुलुकमा यो अत्यन्तै असान्दर्भिक र अव्यवहारिक देखिन्छ। किन भने बहुराष्ट्रिय राज्य सिद्धान्तले नेपालभित्रका फरक जातजाति र फरक धर्म अँगाल्ने मानिसहरुमा स्वायत्त मनोविज्ञानको विकास गर्दै फरक–फरक राष्ट्रको वकालत गर्छ जुन आफैमा अव्यवहारिक र असान्दर्भिक देखिनुको साथै अखण्ड नेपालका लागि खतरापूर्ण पनि देखिन्छ।
त्यसकारण नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्दा पनि ’बहुराज्य राष्ट्र’ सान्दर्भिक हुन्छ र हाल हामीले अनुशरण गर्दै आएको राज्य सिदान्त पनि ‘बहुराज्य राष्ट्र’ नै हो। ‘बहुराज्य राष्ट्र’ ले विभिन्न राष्ट्रियता बोकेका मानिसहरु अर्थात जसले फरक जातीयता, धर्म, संस्कृति र पहिचान बोकेका हुन्छन् ती सवैलाई एउटै प्राशासनिक अंगमार्फत समभाव राख्दै एकताको सुत्रमा बाध्ने गर्छ। संघीयताले नेपाललाई ७ राज्यमा बाँडेको छ। यी राज्यले बहुप्रशासनिक ईकाईको हैसियतले जनहित कार्य गर्दै विभिन्न धर्म जातजाति र संस्कृतिका मानिसहरुलाई एकतामा बाँधेको छ। तर यी राज्यमा स्वायत्तताको अधिकार हुँदैन। त्यसैले नेपालको राज्य व्यवस्थालाई बहुराज्य राष्ट्र मान्न सकिन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३ मा पनि ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सवै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिएको छ।  यसैपरिभाषाको अगाडिको वाक्यांशलाई आधार मानेर राजेन्द्र महतो जस्ता मानिसहरु नेपाललाई बहु–राष्ट्रिय राज्य हो भनि दावी गर्छन्। तर तिनीहरुले यही परिभाषामा उल्लेखित ‘एकताको सूत्रमा आबद्ध सवै नेपाली’ भन्ने वाक्यांशलाई गुमराहमा राख्छन्। बहुराष्ट्र राज्य सिद्दान्तले फरक धर्म र संस्कृतिका मानिसको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन किनकी उनीहरुबीच स्वायत्त मनोविज्ञानको विकास गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो संविधानले स्पष्ट रुपमा सवै जात, धर्म र संस्कृतिलाई एकताको सुत्रमा बाध्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको समयकालदेखि नै बहुराज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै आईरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना दिव्य उपदेशमै ‘नेपाल सवै जातको फूलवारी हो..।’ भन्ने विचार अभिव्यक्त गर्दै नेपाल कुनै एक जात वा सम्प्रदायको मात्र नभई साझा राज्य–राष्ट्रको रुपमा बुझ्न अपिल गरेका छन्। एकीकरणको समयदेखि नै नेपालका सवै पूर्व शासक÷प्रधानमन्त्रीहरुले यस दिव्य सिद्धान्तको अनुशरण गरेको देखिन्छ। नेपालमा कुनै एक जात, समुदाय र संस्कृतिको अधिपत्य न थियो, न छ। यसैले अब पनि विभिन्न जात/धर्म/संस्कृतिका नाममा बिखण्डन ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नु भन्दा पनि यी सवै सामाजिक ईकाईहरुलाई जोड्ने नीति पछ्याउन जरुरी छ। साथै जात, धर्म, संस्कृतिलाई राज्य विखण्डनका तत्व बन्न दिनु हुदैन। यसलाई राज्य एकताका शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ।

“नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्दा पनि ‘बहुराज्य राष्ट्र’ सान्दर्भिक हुन्छ र हाल हामीले अनुशरण गर्दै आएको राज्य सिद्धान्त पनि ‘बहुराज्य राष्ट्र’ नै हो।”