H-A

सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

२०७८ असार १०, बिहिवार ०५:१८
Jun 24 2021, Thursday
05:18:50 AM

अदालत जरिवाना नलिनु भन्छ, ‘राजस्व कार्यालय आदेश मान्न तयार छैन’

विज्ञापन
खवर संवाददाता
२०७८ जेठ २२ ०६:४२
अ+

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढीः  निषेधाज्ञाको अवधिमा सवै उद्योग व्यवसाय ठप्प भएकाले यस्तो अवस्थामा समयमा विवरण तथा कर बुझाउन नसक्ने करदातालाई जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क असुल नगर्न नेपाल सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

यस्तो कठिन अवस्थामा बरु करदातालाई थप सुविधा दिएर आगामी दिनमा व्यवसायीक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन भने पनि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले भने अदालतको आदेश मान्ने नमान्ने विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको देखिदैन्।

राजस्व विभागले आफ्नो सप्टवेयरमै परिवर्तन नगरेकाले जसरी पनि समयमा विवरण तथा कर नबुझाउने करदातालाई जरिवाना लगाउने मनिस्थितिमा देखिएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ।

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोवारमा भएको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न कर छुटसहित सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। साना करदाताहरू जसले वार्षिक २० लाखदेखि ५० लाखसम्म र ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा ५० देखि ९० प्रतिशत कर छूट दिने व्यवस्था गरिएको हो।

त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिमा सर्वोच्चले कर नअसुल्न गरेको आदेशले करदातालाई थप राहत मिलेको छ। २० लाखसम्मको कारोवारमा कर लाग्ने करदातालाई चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत आयकर छुट, कारोवारको आधारमा कर बुझाउने ५० लाखसम्म कारोवार भएका करदातालाई करमा ७५ प्रतिशत छुट, एक करोडसम्म व्यवसायीक कारोवार भएका व्यक्तिलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

होटल, चलचित्र, पार्टी प्यालेस तथा यातायात सेवा अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोवार गर्ने व्यक्तिलाई करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो व्यवसायमा २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा नोक्सानी भएको रहेछ भने यस्तो नोक्सानी कट्टी गर्न पाउने अवधि तीन वर्ष थप हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर छुट तथा जरिवाना मिनाहा विषयमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट अहिलेसम्म कुनै पत्र आइनसकेकाले जरिवाना लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका कर अधिकृत हिरानन्द देवकोटाले बताए। सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको अवधिमा व्यवसायीबाट कर लिन उपयुक्त नभएको भन्ने आदेश रहेको उनले बताए।

अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नवीकरण अन्तर्गत तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले नवीकरण गराई कारोवारलाई निरन्तरता गराउन चाहेमा नबीकरण वाफत लाग्ने दस्तुर बुझाई नवीकरण गरेमा लाग्ने जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ। यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अधिकारीहरुले बताइरहेका बेला व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायी बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले यस्तो कठिन अवस्थामा समयमा विवरण तथा कर तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीबाट कर नलिन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको भएपनि आन्तरिक राजस्व विभाले कर छुटका लागि सप्टवेयर नै परिवर्तन नगरेकाले आफुहरु दोधारमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले बताए।

अदालत कर नलिनु भन्छ तर विभाग जसरी पनि कर उठाउने मनस्थितिमा देखिन्छ, उनले भने। विभाले आफ्नो सप्टवेयरमै कर छुटका लागि परिवर्तन गरेको देखिदैन, त्यस कारण विभागले यस्तो कठिन अवस्थामा पनि कर असुल्ने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाई छ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको उल्लेख छ।

निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ। जारी निषेधाज्ञालाई ध्यानमा राखि सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश नै जारी गरेको छ।

कर तिर्नै सक्ने अवस्था नरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश अनुसार छुट पनि हुन सक्ने कर अधिकृत देवकोटाको भनाई छ। तर आधिकारिक रुपमा पत्र प्राप्त भइनसकेकाले एकिन रुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन, उनले भने।

जारी निषेधाज्ञाले करदाताले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नलगाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

यसअघि समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई अहिलेको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरूसमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन। बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेको छ।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Skip Ad