नेपालको ऋणभार बढ्दो, सुदूरपश्चिमको गरिबी र असमानता डरलाग्दो !

खेमराज पन्त 
आर्थिक सर्वेक्षणलाई पछ्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि हिन्दी उखान ‘जले पे नमक’ जस्तो भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ, नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुदुरपश्चिमको अंश ७% मात्रै छ। यो अस्वभाविक पनि होइन, किनभने लगानी बिना उत्पादन हुँदैन र विगतमा गरिएको असमान लगानीको परिणाम हो यो। विगतमा सडक पूर्वाधार ऊर्जा हवाइ पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन तथा कृषि आदिमा पर्याप्त लगानी नगरिँदा यस्तो असमानता देखापरेको हो।

आर्थिक सर्वेक्षणमा रहेको अर्को चर्चाको विषय हो वैदेशिक ऋण। विगत तीन वर्षमा सरकारले लिएको ऋण कहाँ खर्च गरियो। सुदूरपश्चिममा उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी बढाउन उक्त ऋण खर्च भयो वा भएन ? यो सुदूरपश्चिमको चासो हो। यसैपनि बजेटमा चालु खर्चलाई धान्ने बराबर मात्रको अन्तरिक राजश्वको स्रोत हुँदा विकास खर्चको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण हुने नै भयो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाईका आदि दाताबाट ठूलो परिमाणमा लिएर सरकार के गर्दैछ र सुदूरपश्चिममा यस्ले कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।

सरकारले ऋण सहयोगबाट एउटै योजनामा १० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेका लागि छनोट गरि प्रक्रियाअघि बढाएका केही योजना यस प्रकार छन्ः

१ काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकको पुल तह सुरुंग निर्माणको लागि ४३ अर्ब ६६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 

२. पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग नारायणगढ बुटवल खण्डमा १६ अर्ब ९ करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

३. थानकोट नागढुंगा सुरुंग १३ अर्बको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

४. पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पूर्व खण्ड कंचनपुर–कुशवाहा–कमला खण्डमा १५ अर्ब ६५ करोडमा ठेक्का भएको छ।

५. बुटवल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबामा सुरुंग मार्गका लागि १० अर्ब सुनिश्चितता गरी ठेक्का प्रक्रियाअघि बढेको छ।

६ मुग्लिन पोखरा सडक ४ लेनमा विस्तार गर्न २९ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का भएको छ।

७. शहरी  शासकीय सुधार र पुर्बाधार आयोजना (प्रदेश १ र २ का तराई, लुम्बानी र गण्डकीका नगरपालिका) सम्पन्न गर्न १८ अर्ब ऋण सम्झौता भइ कार्यक्रम अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ।

८. विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारः पोखरा विमानस्थल रु.२२ अर्ब खर्च अनुमान गरी निर्माण प्रक्रियामा छ। भैरवहवा विमानस्थल रु. ६ अर्ब ७२ करोड खर्च गरि निर्माण सम्पन्न भयको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा रु.४ अर्ब २७ करोड खर्च गरिएको छ र थप १० अर्ब  खर्च गरि बिस्तार गर्ने योजना छ। नेपालगञ्जमा ३ अर्बमा भवन बन्दैछ। विराटनगरमा पनि ३ अर्बमा भवन बन्दैछ।

९.यस्तै बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट आर्थिक वृद्धिक लागि वित्त नीति विकास सहायतामार्फत रु.२४ अर्ब ऋण सम्झौता भएको छ। यो रकम स्पष्ट देखिने गरि खर्च नगरी पोस्ट कोविड रिक्भारिको नाममा  कनिका  चै वितरण हुनेछ।

१०. रेल मार्गः इनरुवा काकडभिटा खण्डमा मुआब्जा वितरण बिना गत वर्ष  ३२ अर्बमा ठेक्का भएकोमा खारेज भइ यो वर्ष मुआब्जा वितरण तथा निर्माणलाई बजेट छुट्याइएको छ।

माथि उल्लेख गरिएका योजनाहरु केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसबाहेक थुप्रै योजना छन् जुन  वैदेशिक ऋणद्वारा सम्पन्न हुदैछन्। ऋण सम्झौता गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिएको हुँदा यी योजना आगामी २ देखि ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुने नै छन्। ऋण लिएर श्रोत सुनिश्चित गरिएका यस्ता योजना सुदूरपश्चिममा किन रखिदैन ? यसको जवाफ सुदूरपश्चिमको नाममा राजनीति गर्ने नेतागणले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सुदूरपश्चिममा ठूला पूर्बाधार कहिले बन्छ ?

१. महेन्द्र राजमार्गः ४ लेनमा विस्तार गर्न सुरु गरिएको यो राजमार्गमा सुदूरपश्चिम खण्डमा यो वर्ष डीपीआर तयार गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर सधै झैँ यहाँ डीपीआर तयार हुन्जेलसम्म ऋणको रकम सुनिश्चित गर्छ वा गर्दैन हेर्न बाँकी छ। यहाँका जनप्रतिनिधिले खबरदारी गरेमा पक्कै अर्को बर्षेदेखि सुरु हुन सक्छ।

२. क्षेत्रीय विमानस्थल, हवाई नीति देखाउँदै दात्तरी निकायसँग देशभरिका विमानस्थल बनाउन ऋण लिएर ठूलो काम सीमित ठाउँमा मात्रै हुँदैछ। धनगढी विमानस्थल २० वर्षे रणनीतिमा राखिएको हुँदा प्रत्येक बजेट भाषणमा उल्लेख हुने छ। तर कनिका जसरी रकम छुट्याइन्छ। गुरु योजना समेत सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको यो विमानस्थल तत्काल केही वर्ष बन्दैन।

३.फास्ट ट्रयाक र सुरुंग मार्ग ःसुदूरपश्चिमको विकासको लाइफ लाइन मानिएको धनगढी स्याउले दिपायल चैनपुर उरै सडक चर्चामै सीमित रहने भयो। नेपालमा सुरुंग मार्गको चर्चा हुँदा एकदम सम्भाव्य भनि भनिएको यो सडकमा पहँुच मार्गसम्म बाटो नबनेकोले अझै सुरुंग कसरी बनाउने भनि सुनिश्चित भएको छैन। यो बजेटमा अध्ययन गर्ने भनि भनिएको छ। यो सडकलाई सहायक राजमार्गमा राखिएको हुँदा नेपालमा यस्ता सहायक मार्ग वटा छन्। सहायक मार्गमा सरकारले अन्यत्र सुरुंग नबनाई सुदूरपश्चिममा बनाउला भन्नेमा संका गर्ने धरै ठाउँ छ।

४ रेलमार्गः ऋण लिएर प्रदेश १ र २ मा निर्माण प्रक्रियामा रहेको रेलमार्गको सुदूरपश्चिममा चर्चा पनि छैन। बरु सरकारको प्राथमिकता काठमाडौँ, पोखरामा छ। तसर्थ सुदूरपश्चिममा तत्काल रेलमार्गको कुनै कम हुने छैन्र।

५. डेडीकेटेड सडकः सरकारले मुख्य राजमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार डेडीकेटेड सडक बनाउने योजना बनाएको छ। ऋण लिएको छ। ्रतर सुदूरपश्चिमको एक मात्र धनगढी डडेल्धुरा महाकाली राजमार्गको कुनै चर्चा नै छैन। हुन त राजनतिक प्रतिशोधको आधारमा गोदवरीको डाडा भासु भीर हुँदै बनाइएको यो सडक डबल लेनमा विस्तार गर्न सकिन्छ कि सकिदैन अध्ययन समेत नभएको हुँदा यो सडक तत्काल बन्ने छैन।

पुष्पलाल राजमार्गको साफे सिलगढी खण्डमा भने गत आर्थिक वर्षदेखि बजेट बिनियोजन गरेकोमा यो वर्ष पनि बिनियोजन भएको छ। साथै साफे मार्तडी सडकमा पनि बिनियोजन गरिएको छ।्र यी दुबै सडक २ लेन युक्त इन्टरमिडिएट सडक हुन्। सुदूरपश्चिममा अझै धरै ठाउँमा ट्रयाक समेत नबनेको हुँदा डेडीकेटेड सडकको सम्भावना छैन।

६. जलबिधुतः अपार सम्भावना हुँदाहुँदै अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्न नै नसकिने गरि पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलबिधुत विकास गर्न कुनै ठोस योजना नै छैन। धरै चर्चामा रहेको पश्चिम सेतीको निर्माण हुने अझै वाताबरण बनिसकेको छैन। यसअघिको दुई कम्पनी बजार सुनिश्चित नभएको र लागत अधिक भएको कारणले फिर्ता भए। खुटिया दिपायल सडक डबल लेन बनाउने हो भने दुवानी लागत एक तिहाइले घट्न सक्छ भनि अनुमान गरिएको छ।

स्तै सुदूरपश्चिममा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको खण्डमा जलविधुत कम्पनीको लागत घट्ने तथा बजार पनि सुनिश्चित हुन जान्थ्यो। बजेटमा लम्की लखनउ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा हुँदा आशावादी हुन सकिन्छ। तर यो नेपाल भारत सरकारको सहमति बिना सम्भव नभएको हुँदा अझै निश्चित छैन। पछिल्लो पटक भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल थिए। उक्त भ्रमणमा अत्तरिया बरेली वा लम्की लखनउ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी थियो। तर एकाएक अर्थमन्त्रीको जोडमा बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। तसर्थ  यहाँका राजनतिक नेत्तृत्व चनाखो तथा सक्रिय नहुँदासम्म पश्चिम सेती अझै सपना हो।

निष्कर्ष:
केन्द्रद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फरक ढंगले गरिने ब्यबहार निरन्तर जारी छ। यही ढंगले अझै १० वर्षसम्म व्यवहार हुने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशसँग तुलना नै गर्न नमिल्ने गरी पछाडि धकेलिने निश्चित छ। स्मरण रहोस् राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा गरिबीको दर २५.२% छ। तर सुदूरपश्चिममा गरिबी ४२.० % छ। हामी जाग्रीत नहुने हो भने भपिस्यमा केन्द्रले तथा अन्य प्रदेशका जनताले  सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नेपालको बोझको रुपमा लिनेछन्। २०५१ साल चर्चाको बिषय अरुण तेश्रो जलविद्युत निर्माणको बिरुद्ध माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकको अध्यक्षलाई पत्र लेखेर विरोध गरेका थिए। नेपालको गरिबी देखाएर लिइएको ऋणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा खर्च हुँदैन भने हामी सुदूरवासीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, चीन, आदिको ऋणको बिरोध किन नगर्ने ? सुदूरपश्चिममा लगानी नगरिँदा गरिबी त छँदैछ सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्य प्रदेशबीचको असमानता डरलाग्दो किसिमले बढेको छ। समग्रमा भन्दा यो तीन वर्षमा सरकारले सुदूरपश्चिमलाई न्याय गरेको छैन।