सुदूरपश्चिमको २२ मेगावाट जलविद्युत सपना, डीपीआरमै तुहिदै
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ दशमलव ४३ मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार पार्ने काम जारी निषेधाज्ञाले प्रभावित बनेको छ।
६ दशमलव ९७ मेगावाट क्षमताको नौगाड, ७ दशमलव ७५ मेगावटको सुर्नयागाड र ७ दशमलव ७१ मेगावाटको माथिल्लो सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भने सम्पन्न भइसकेको छ। तर कोरोना महामारीले जनशक्ति परिचालन हुन नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार पार्ने काम भने रोकिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत फागुनमा तीन वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्ने ६ दशमलव ९७ मेगावाट क्षमताको नौगाड, ७ दशमलव ७५ मेगावाटको सुर्नयागाड र ७ दशमलव ७१ मेगावाटको माथिल्लो सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई प्रमुख उपलब्धि बताएको थियो।
आयोजनाअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन असार १५ गतेभित्र तयार पार्नुपर्ने भनिएको थियो। तर कोरोना महामारीले जनशक्ति परिचालन हुन नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार पार्ने काम भने रोकिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैशीले कोरोना महामारीले जनशक्ति परिचालन हुन नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर) तयार पार्ने काम प्रभावित भएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि तीनओटै आयोजना गरी कुल २२ दशमलव ४३ मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि श्रोत सुनिश्चिततासहित निर्माण प्रक्रिया थालिने मन्त्रालयले बताए पनि डीपीआरको काम नै सम्पन्न हुन सकेको छैन। डीपीआर तयार पार्ने काम प्रभावित हुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले ६ महिना म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखाका इन्जिनीयर महिम बोहराले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको बताए।
सुदूरपश्चिममा १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर प्रदेशमा जम्मा ४१ दशमलव ८ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छ।
जसका कारण सुदूरपश्चिमका लागि आवश्यक विद्युत भारतबाट किन्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ।
सरेन जैरू, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।