अर्थविद्को टिप्पणी : कर्मकाण्डी बजेट, सुदूरपश्चिमलाई न्याय गरिएन !
धनगढीः संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेपछि टिकाटिप्पणी तीव्र भएको छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमाथि टिकाटिप्पणी सुदूरपश्चिममा बढेको हो।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीका सहप्रध्यापक तथा अर्थविद् डा. राजेन्द्रवीर चन्दले बजेटका केही सुन्दर पाटाहरु भएपनि बजेटका धेरै कमजोर पाटाहरु रहेको औल्याए।
उनले भने, “सरकार अहिले चुनावको तयारी गइसकेकोले यो आकार र प्रकृतिको बजेट नल्याउँदा नै राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि ल्याएको बजेट राम्रो छ। साथै राम्रोसँग खर्च नै नहुने सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजी गरेको छ, त्यो बजेटको अति नै सुन्दर पक्ष हो।”
सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशिल बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उदेश्यबाट निर्देशित भएर बजेट ल्याएको उद्घोष गरेको छ। तर पुरानै दोहोरिएको र अनुत्पादक कार्यक्रमले विकासलाई गति दिन नसकिने पनि बताइएको छ।
संघीय सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारको अनुदानमध्ये १४ अर्ब ५८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सरकारले कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सो वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।
‘सुदूरपश्चिमले आशा गर्न लायक छैन’
बजेटको लागि मात्रै बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै अर्थविद् चन्दले बजेट कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरे।
अर्थविद् चन्दले भने, “विगतका वर्षमा घोषणा गरिएका बजेटलाई पुनः दोहो¥याइएको छ। विगतका वर्षमा कार्यान्वयन नै गरिएन। यो चाहीँ सरकारको अलिअलि काम गर्दैछु हैन भन्ने देखाउनको लागि हो। साँच्चिकै भन्नुहुन्छ भने, सुदूरपश्चिमलाई यो बजेटले छोएकै छैन। नयाँ कुरा त छँदै छैन। मैले यो बजेट हेर्दा सुदूरपश्चिमले आशा गर्न लायक कुनै काम यो सरकारले गरिदिए जस्तो लागेन। बजेट कर्मकाण्डी मात्रै भयो, भारतबाट आउने मानिसहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने हुनुपथ्र्यो, तर नयाँ केही छैन।”
सरकारले यहाँ सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, महाकाली आयोजना, महाकाली कोरिडोरको ब्रह्मदेवमण्डी–झुलाघाट–दार्चुला खलंगा–टिंकर सडक, दोधारा–चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा ४ लेनको पुल निर्माण आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ।
त्यस्तै, धनगढी–अत्तरिया मेगा सिटी, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरमा सुक्खा बदरगाह, विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा सुरुंग मार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने जस्ता योजनाहरु राखिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै सीमित रहने त्यस्ता योजनाले सुदूरपश्चिमलाई न्याय नगर्ने बताइन्छ।
ऋण रकम खर्च भएका योजना सुदूरपश्चिममा कहाँ छन् ?
ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस धनगढीका अर्थशास्त्रका प्रध्यापक खेमराज पन्तले सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि सुदूरपश्चिमलाई न्याय नगरिएको बताउँछन्।
पुरानैलाई दोहोयाइएको र केही योजनाहरुमा बिना बजेट अगाडि बढाइने छ, मात्रै भनिएको उनको भनाइ छ।
उनले अगाडि थपे, “हाम्रो सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लियो भन्ने आएको छ। तर यो कहाँ खर्च भयो ? भन्ने पनि कुरा पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो। ठूलो मात्रामा लिएको ऋण रकम खर्च गर्ने योजनाहरु सुदूरपश्चिममा छैनन्। सरकारले जपान वा एडीबीबाट जति ऋण लिएको छ, त्यसबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको लेन बढाउने, उत्तर दक्षिण डेडिकेटेट लेन बनाउने, विमान स्थलहरु सुधार गर्ने, जल विद्युत परियोजनाहरु बनाउने भनेर लिएको होला। तर सुदूरपश्चिममा यस्ता योजनाहरु खाली गरिने छन् मात्रै भनिएको छ। बढीमा डीपीआर मात्रै हुने तर काम अगाडि नबढ्ने भएकोले ठूला योजनाहरुमा हामीलाई त्यति न्याय गरिएको छैन।”
सरकारले ल्याएको बजेटलाई चुनाव लक्षित बजेट रहेको समेत टिप्पणी भइरहेको छ। कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने तथा चुनावमा प्रभाव पार्ने गरी चुनावी प्रचारशैलीमा बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै बढेको छ।
सम्बन्धित समाचार
आगामी बजेटमा परेका सुदूरपश्चिमका ४१ योजना, कुन–कुन दोहोरिए ?
लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।