‘एमआरआई’ खरिद गर्न सेतीले ‘सेटिङ’मै बोलपत्र गरेको आशंका, किर्ते मुद्दा लागेकालाई नै ठेक्का पार्ने चलखेल !
धनगढीः सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले बैशाख १४ गते एमआरआई उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
बोलपत्रमा ३ वर्ष काम गरेको, ३ पटक सोही प्रकारको उपकरण आपुर्ति गरेको आपूर्तिकर्तालाई मात्र एमआरआई उपकरण खरिदको बोलपत्र हाल्न दिने गरि शर्त राखिएको छ।
अस्पतालले बोलपत्रमा सो शर्त राखेपछि आशंका सिर्जना गरेको हो। अन्य आपुर्तिकर्ताहरुले सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि औषधी तथा उपकरणको ठेक्का हत्याउँदै आएका धनगढीका औषधि व्यवसायी दुष्यान्त बस्नेतको फर्मलाई ठेक्का दिन सेटिङमै बोलपत्र तयार भएको आशंका गर्न थालेका हुन्।
यतिमात्रै होइन, व्यवसायी बस्नेतको अमित मेडीसिन डिष्टीब्युटरर्सलगायत फर्मलाई एमआरआई उपकरण खरिदको ठेक्का दिन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ४ करोडको लेनदेन भएको र लेनदेन गरि स्फेसिफिकेसन तयार गरेको आशंका अन्य आपुर्तिकर्ताहरुले गरेका छन्।
जबकी सोही प्रकृतिको बोलपत्र आह्वान गरेको नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालले त्यो प्रावधान उल्लेख नगरेको भेटिएको छ।
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग लागेका धनगढीका औषधि व्यवसायी दुष्यन्त बस्नेतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७६ गते एक लाख १० हजार धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
अमित मेडिसिनले २०७४ साल माघ १० गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीबाट जारी भएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र गेटा आँखा अस्पतालको टेण्डरमा पेश गरेको थियो। सो प्रमाणपत्रमा धनगढीबाट पहिले नै सरुवा भइसकेका कर अधिकृतको हस्ताक्षर रहेको फेला परेको थियो।
एक आपूर्तिककर्ताले दिनेश खबरसँग भने, “भेरी अस्पतालले पनि सँगै यहि प्रकृतिको एमआरआई उपकरण खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। तर भेरीको स्फेसीफीकेसन र सेतीको स्फेसीफीकेसनमा धेरै फरक छ। सेतीको बोलपत्रमा आपूर्तिकर्तालाई ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर भेरी अस्पतालमा छैन्। हामीलाई आएको सूचनामा धनगढीका केही व्यवसायीले अस्पताललाई ४ करोड बुझाएका छन्। सोही कारण उक्त बुँदा टेन्डरमा उल्लेख गरिएको हो। यो रकम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसम्म जान्छ।”
मन्त्रीको ठाडो निर्देशन
सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा जोशीले नयाँ उपकरण खरिदका लागि आह्वान भएको बोलपत्रका बारेमा आफु जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले खरिद ईकाई समितिलाई बुझ्न भने। तर दिनेश खबरलाई प्राप्त सूचनामा सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा जोशीले सो बुँदा नराख्न भनेका थिए।
तर सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको ठाडो निर्देशनमा उक्त बुँदा राखिएको बताइएको हो। मन्त्री सुवेदी नेकपा एमाले माधव समूहका नेता हुन् भने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशी नेकपा एमाले ओली समूहका नेता हुन्। नेकपा एमालेमा बढेको आन्तरिक विवादको असर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष र मन्त्री सुवेदीमा देखिएको बताइएको छ।
बस्नेत पटक–पटक बिवादमा पर्दै आएकाले सो बुँदा राख्न नहुने पक्षमा जोशी उभिएको स्रोतले बतायो। तर जोशीले सो बारेमा स्पष्ट बोल्न चाहेनन्।
यता सेती प्रादेशिक अस्पतालको खरिद ईकाई समितिका प्रमुख खगेन्द्र भट्टले प्राविधिकहरुको सहयोगमा स्फेसिफिकेसन तयार भएको बताए।
उनले भने, “हामीले एमआरआई मेसिनका लागि इ–बिडिङ गरेका हौ। प्राविधिकहरुको सहयोगमा स्फेसिफिकेसन बनाएका हौ। मैले मात्र बनाएको हैन। भोलि थाहा भइहाल्छ। अहिले केही भएकै छैन्। प्रि–बिडको मिटिङ हुन्छ। यो विषयमा पनि कुरा होला। प्रदेशमा २ जना बायो मेडिकल इन्जिनीयर छन्। उहाँहरुले गरेको अध्ययनका आधारमा स्फेसिफिकेसन तयार भएकोे हो। हामीले त बेस्ट क्वालिटीको मेसिन दिनका लागि सूचना निकालेका हौ। त्यो पनि विज्ञहरु सबैलाई राखेर। रिडियोलोजिस्ट डाक्टर साव पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुको पनि सुझाव लिएका हौ।”
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने राम्रो उपकरण खरिदका लागि निर्देशन दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने, “म पनि छलफलमा गएको थिए। राम्रो मेसिन ल्याउन भनेको छु। उहाँहरुले पनि हुन्छ भन्नु भएको हो। एक कम्पनीले मात्र नहोला। ‛४/५ ले पाउँछन,’ उहाँहरुले मलाई भन्नु भएको हो।”
मन्त्री सुबेदीले सो कुरा भनिरहँदा व्यवसायी बस्नेतको मात्रै २ भन्दा बढी फर्म रहेका छन्। उनले पछिल्लो समय ती फर्महरुबाट औषधी तथा उपकरण खरिद ठेक्का हत्याउँदै आएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ११ करोड ९९ लाख र झण्डै २ करोड अन्य गरि १४ करोडमा उक्त उपकरण खरिदको तयारी थालिएको अस्पतालले बताएको छ। तर अस्पतालले भने १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा एमआरआई उपकरण जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।