सुस्ताएको सुदूरपश्चिम सरकार जोखिम बढेपछि पुनः कोरोना अस्पताल निर्माणमा जुट्यो
धनगढीः कोरोनाको संक्रमणसँगै मृत्युदर बढेपछि सुदूरपश्चिम सरकारले पुनः कोरोना अस्पतालको लागि भवन निर्माणमा जुटेको छ।
केही महिनाअगाडिसम्म कोरोना संक्रमणदर घटेपछि सुस्ताएको प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमणदर बढेपछि ५० शैंयाको भवन निर्माण गर्न लागेको हो।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका विरामीको उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष जेठमा धनगढीमा ५० शैयाको अस्थायी कोरोना अस्पताल स्थापना गरेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहने गरी ९४ लाखको लागतमा अस्पताल निर्माण गरेको थियो।
तर सुदूरपश्चिममा कोरोनाका विरामीको संख्या बढ्दै गएपछि सेवा थप गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले थप ५० शैयाको भवन निर्माण प्रक्रिया गत पुस महिनादेखि नै सुरु गरेको थियो। तर तर भवन निर्माणमा भने ढिलाइ गरिएको छ।
तर ‘जब पर्यो राति तब बुढी ताँती’ भनेपछि पुनः कोरोनाको संक्रमण उकालो लागेपछि भवन निर्माणमा लागेको हो। निमांणको ठेक्का पाएको वाइआर कन्ट्रक्सनले बैशाख १ गतेदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ।
निर्माणको अख्तियारी पाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले भने रुख कटानको आदेश नपाउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले भने, “भवन निर्माण हुन थालेको जग्गाको स्वामित्व जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको हो। यहाँ सिसौंका रुखहरु थिए। रुखहरु हटाउनको लागि संघ सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने तथा आदेश पर्खिनुपर्र्नेलगायत प्रक्रियागत कठिनाइका कारण २/३ महिना ढिलाइ भएको हो।”
१ करोड ४९ लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन असार मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। क्याबीनसहित ५० शैया रहने गरि भवन बन्ने भएको हो। साथै पहिलेको भन्दा थप सेवा दिने योजना रहेको बताइएको छ।
महामारीको जोखिम बढ्दै गएपनि अस्पतालको भौतिक संरचना मात्रै नभइ जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिरहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ।
तर आमनागरिकले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्ने गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले भने, “जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि हामीले अवधारणा पत्र बनाएको छौ। जुन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पेश गरेका छौ। आवश्यकता अनुसार बजारबाट ल्याउने छौ। तर अहिले नै कति जनशक्ति लिने भन्ने कुरा हामीले आँकलन गर्न सक्दैनौ। अवस्था अनुसार व्यवस्था हुन्छ।”
