सुदूरपश्चिमः ९६ करोडको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अझै अन्योल

धनगढीः कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को ‘क’ बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयन गर्न बुधबार मात्र अख्तियारी पाएका छन्। 

गत मंसिरमै योजना छनोट गरेर पठाएका चौधरी आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला अख्तियारी पाएका योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन्। किनकी प्रदेश सरकारले ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायकै स्पष्ट रुपमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। 

जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका अधिकांश योजनाको बजेट खर्च नभएर फिर्ता जाने आशंका उनको छ। “आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “यो सरकारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले गर्दा यसवर्ष पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भएन।”

नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका भरतबहादुर खड्काको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनका लागि ३ करोडका योजना छनोट भएका छन्। ती मध्ये केही योजना कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् तर खानेपानी, सिँचाईतर्फका योजना कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको छ। 

खड्काले डोटीमा स्थापना गरिएको खानेपानी डिभिजन कार्यालयले अछाम र बाजुरालाई समेत हेर्नुपर्ने भएकाले भौगोलिक हिसाबले खानेपानीतर्फका योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताए। उनले योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई समेत बाध्यकारी नभएका कारण अन्योलता सिर्जना भएको तर आफ्नो आग्रहअनुसार पालिकाले केही योजनामा काम गरिरहेको जनाए। सोही कारण पनि उनी ती योजना पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन्।

खड्का र चौधरी मात्र नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र ३ करोडका दरले छनोट भएका ९६ करोडका योजनामा प्रदेश सरकारले अख्तियारी दिनमा गरेको ढिलाई र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छनोटमै ढिलाइ गर्दा समस्या भएको अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि गुनासो गरेका छन। 

गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेका बेला चालु वर्षमा समेत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ठूलो बजेट खेर जाने चिन्ता बढेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने संरचनागत अभावका कारण कार्यान्वयनमा केही जटिलता उत्पन्न भएपनि सांसदहरुकै सिफारिसमा ती निकाय छनोट गरिएकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले तल्लो तहमा प्रदेश सरकार आफ्नै संरचना नभएका कारण केही जटिलता सिर्जना भएको बताए। 

तर प्रदेशसभा सदस्यहरुसँगको समन्वयमा स्थानीय तह लगायतका निकाय मार्फत योजना कार्यान्वयन भइरहेकाले त्यति धेरै समस्या नहुने उनी बताउँछन्। 

तर ढिलोगरी कार्यान्वयनमा गइरहेका प्रदेश पूर्वाधारका कार्यक्रममा हतार हतारमा काम गर्दै विगतमा जस्तो आर्थिक अनियमितता हुने आशंका बढेको छ।