सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदलको कसरत चुलियोः एमालेका ७ समानुपातिक सांसदको पद धरापमा

धनगढीः मुख्यमन्त्री त्रिचोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउने र गिराउने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ।

नेकपा एमाले(ओली) समूहले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार बनाउने कसरत तीव्र पारेको छ। सो समूहका नेताहरु हाल धनगढी केन्द्रित भएका छन्। नेकपा एमाले(ओली)का प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, प्रदेश इन्चार्ज एंव वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलगायतका नेताहरु धनगढी केन्द्रित भएका छन्।

नेकपा एमाले (ओली)समूहका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले भने, “हाम्रो प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र हामी केन्द्रीय सदस्यहरु पनि यही उपलब्ध छौ। हामीले नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल सुरु गरेका छौ। केही दिनभित्रै उत्तम र उपयुक्त विकल्प छनोट गरेर सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।” 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५ (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरि ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गराएपछि साविक नेकपा विवाद चुलिएको थियो। त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले साविक नेकपा भंग भइ पूर्ववत अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फर्किएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। 

यहाँ बहुमतको सरकार बनाउँनलाई २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। तर यहाँ रहेका कुनै पनि दलहरुसँग स्पष्ट बहुमत छैन। जसको लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘समानुपातिक सांसद’ जोखिममा
सत्ता समिकरणको अंक गणित यहाँ रोचक बनेको छ। नेकपा एमालेभित्र माधव समूह र ओली समूहबीच हालसम्म पानी बराबरको सम्बन्ध रहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको ओली समूह सरकार फेरबदलको कसरतमा जुटेको छ।

सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तीमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापा गरि ५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य ओली समूहमा खुलेका छन्। बाँकी माधव समूहमा खुलेका छन्।

नेकपा एमालेभित्र ८ जना समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य छन्। चुनकुमारी चौधरी, सुशिला बुढाथोकी, माया तामाङ बोहरा, माया भट्ट, पूर्णा जोशी, दुर्गा बिक, मीना साउँद, अर्चना गहतराज रहेका छन्। ती मध्ये माया तामाङ बोहरा ओली समूहमा खुलेकी छिन्।

प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न ओली समूह हरसम्भव प्रयत्नमा छ। आफुहरुको समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दैआएको ओली समूहले माधव समूहका प्रदेश सभा सदस्यलाई सकेसम्म फकाउँने, नभए कानूनी प्रक्रियाबाटै तह लगाउने रणनीतिमा लिएकाे छ। ओली समूहको मुख्य ‘टार्गेट’मा समानुपातिकतर्फका प्रदेश सभा सदस्य नै हुन्। उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तथा कारवाही गर्ने र उनीहरुको ठाउँमा बन्द सुचीका अन्य व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्नेछ।

यस्तो छ, व्यवस्था
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ अनुसार सम्बन्धित दलको संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सरकारको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न आफ्नो सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।

सो दफाको उपदफा (३) को (१) बमोजिम निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ। त्यसपछि चित्त बुझ्दो सफाइ नआएको अवस्थामा कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।

सो ऐन अनुसार नेकपाको ओली समूहले माधव समूहका सदस्यलाई कारवाही गरि संख्या घटाउने र त्यसको ठाउँमा आफु निकटका व्यक्तिलाई मनोनित गरि आफ्नो समूहको संख्या बढाउने रणनीतिमा ओली समूह लागेको हो।

तर निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य अर्यालले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुको समान हैसियत रहने बताउँदै त्यस्तो अवस्था आएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको पद समेत जोखिममा पर्न सक्ने बताउँछन्।

तथापि त्यो अवस्था आउन नदिनतर्फ पार्टी अग्रसर रहेको पूर्वमन्त्री झपट बोहराको भनाइ छ।

परिस्थिति फेरिएको अवस्थामा यदि नयाँ समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य थपिएको अवस्थामा पनि ओली समूहले अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसको लागि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल चलिरहेको बताइएको छ।

यसैबीच ओली समूहले नयाँ सरकार गठन गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सम्भावित अनुहारमा हाल मुख्यमन्त्री भट्टबाट कारवाहीमा परेका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरा अग्रपंक्तिमा छन्। 

ओली निकटका पूर्व मन्त्री बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले गत पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। भने साविक नेकपा ओली समूहकै अर्का मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पुस २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पूर्व मन्त्री बोहरा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्।

उता अर्को माधव समूह पनि आफुहरुको समूह नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। कसैले धम्क्याउँदैमा केही नहुँने अडानमा सो समूह लागेको छ। नेकपा कैलाली (माधव समूह)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले कसैले धम्क्याउँदैमा कसैको पद नजाने र हालसम्म प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनी भन्छन्, “पार्टीको वैधानिकताको आधार नेकपा एमालेको नवौं अधिवेसनबाट निर्वाचित कमिटी हो। जसलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ। जुन कमिटीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको कमिटीले गर्ने हो। हाम्रो पार्टीभित्र समान विचारधारा नआएकोले केही समस्या भएको हो। अरु केही होइन, समाधान भएर जान्छ। संसदीय अभ्यास हामीले पनि बुझेका छौ। कसैले धम्क्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन।”

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिम सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको एक कदमसँगै धर्मराउँछ