धनगढीको ‘विकासलाई पछाडि धकेल्ने’ त्यो निर्णय, को–को थिए हस्ताक्षरकर्ता ?

धनगढीः सहरको सौन्दर्यता बढाउने र सडक असुरक्षालाई घटाउनेगरि फुटपाथ, नाली, साईकल लेनसहितको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने योजनाअनुसार संघीय सरकारले एसियाली विकास बैँकको क्रण सहयोगमा धनगढीमा क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत ४२ किलोमिटर बराबरका धनगढीका विभिन्न २३ वटा सडक छनोट भएका थिए।

सन् २०१७ अथात् वि.स. २०७३ सालको अन्ततिर लागु भएको यो आयोजनामा छनौट भएका सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ५ वर्षे अवधी तोकिएको आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सुरुवातदेखि नै ढिलाई गरिदै आएको थियो।

सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संचरनाकै कारण आयोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भइरहेकै बखत २०७५ फागुन ५ गते धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा बसेको एउटा बैठकले आयोजनामा छनौट भएका सडकहरुको निर्धारित लम्बाई र चौडाइ घटाउने निर्णय गरेको पाइएको छ।

‘अहिले कायम क्षेत्राधिकारअनुसार सडक निर्माण गर्दा त्यहाँ बनेका संरचना हटाउदा ठूलो क्षति हुनेभयो,’ सोही बैठकमा सहभागी भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका धनगढी उप–महानगरपालिकाका इन्जिनीयर द्धिजराज भट्ट भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले पनि क्षतिपूर्ति नदिने भएका कारण सबैसँगको छलफल, सरसल्लाह र सहमतीमा तत्काललाई लम्बाइ र चौडाइ घटाउने निर्णय गरिएको हो।’

विकासका विभिन्न पूर्वाधार मध्ये सडक पनि मुख्य मानिन्छ। सडक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने प्रयोग गर्ने मात्र नभएर सहरको सौन्दर्यता र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार हो भने आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पनि सडक नै हो।

सडक क्षेत्र जति फराकिलो र स्तरीय भयो त्यसले सहज आवागमनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ भने सडक असुरक्षा कम गर्छ। तर धनगढीमा भने सडकको लम्बाइ र चौडाइ घटाएर निर्माण हुन थालेपछि नगरबासीका ती सबै चाहानामाथि कुठाराघात गरिएको गुनासो गरिएको छ।

कैलालीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकका भनाईमा सडकको चाडाई घटाएर साँघुरा बनाउनु भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको भविष्य पनि साँघुरो पार्नु हो।

‘सडक मसिनो, साँघुरो बनाउनु भनेको त्यस ठाउँका जनताहरुको भविष्यलाई संकुचित गरिदिनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुरा जनता र जनताका जनप्रनिधिहरुले राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सडकको चौडाइ घटाए त्यस क्षेत्रका जनताको भविष्य अन्धकारमा पार्यो भन्ने कुरा क्लीयर हो।’

सडकको क्षेत्राधिकार कब्जा गरेर निर्माण गरिएका निजी संचरनालाई जोगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर २०७५ को फागुनमा सडकको लम्बाई र चौडाइ घटाइएको दाबी गरिएको छ।

सो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा धनगढी उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर सुशिला मिश्र भट्ट, क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजनाका तत्कालीन उप व्यवस्थापक श्याम चन्द्र बुढाथोकी, धनगढी उप–महानगरपालिकाका इन्जिनीयर कमलराज ओझा, अशोक अवस्थी, ईश्वर बराल लगायतका १५ जना छन्।

जसमा डिजाइन सुपरीभिजनका लागि छनोट भएको कन्सलटेन्ट डिटीएलका प्राविधिहरु भरतकुमार देउजा, लक्ष्मीनाथ नेपाल, सञ्जय खड्का, मुकुन्द नन्द बैद्य, दिपेन्द्र पोखरेल लगायका पनि  छन्।

उप–महानगरपालिकाले लम्बाई र चौडाइ घटाउनुको कारण भौतिक संचरना भनेर स्वीकारे पनि डिजाइन सुपरीभिजनका लागि छनोट भएको कन्सलटेन्टले भने लागत प्रमुख कारण भएको दाबी गर्ने गरेको छ।

डिटीएलका तत्कालीन टोली प्रमुख इन्द्र पौडेलले स्वीकृत लागत स्टमेट भित्र रहेर ती सडक निार्माण गर्नुपर्ने भएकाले लम्बाई र चौडाइ घटाउनुपरेको दिनेशखबरलाई बताए। ‘बजेट सिलिङभित्र बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो,’ पौडेलले भने, ‘गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न सकिदैन् भन्ने भएपछि कुल लम्बाई र चौडाइ घटाइएको हो।’

तर सडक क्षेत्र मिचेर अवैध रुपमा संचरना निर्माण गरेका सिमित व्यक्तिलाई हेरेर लम्बाई र चौडाई समेत घटाएर झनै साँघुरो सडक बनाउदा प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनगढीको भविष्य थप छायातिर धकेलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्।

क्षणिक लाभ हेरेर गरिएका निर्णयले भविष्यमा सबैलाई समस्या हुने भएकाले विकासे काममा अवरोध गर्न नहुने आवाज पनि बलियो रुपमा उठिरहेको छ।