धनगढीको शहीद गेट–क्याम्पस रोड सडक २२ मिटर चौडा गर्न ‘होटल डिभोटी’ बाधक !
धनगढीः संघीय सरकारको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तरगत निर्माणाधिन शहीद गेट–क्याम्पस रोड सडकमा पर्ने भौतिक संरचना खाली हुन थालेका छन्। जसअन्तरगत पर्ने नेपाल राष्ट्र बैँक धनगढीको आवास गृह भत्काइएको छ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका अनुसार २२ मिटर सडकको क्षेत्राधिकार खाली गरेर बैँकले पर्खाल निर्माण गर्दैछ। राष्ट्रिय बैँक क्षेत्रका सबै सरकारी कार्यालयहरुले समेत सडकबाट २२ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काउँदैछन्।
तर सोही क्षेत्रमा पर्ने होटल डिभोटीले भने १६ मिटरमा नै पर्खाल निर्माण गर्दैछ। डिभोटीले मात्रै होइन सँगै जोडिएको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसले समेत १६ मिटरमा पर्ने नाली छाडेर पर्खाल निर्माण गर्दैछ।
तर उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी उक्त निर्माण भएको पर्खाल पछि भत्काउनुपर्ने बताउँछन्। ‘उहाँहरुले १६ मिटर भित्रै पर्खाल लगाउँदै हुनुहुन्छ। संरक्षणका लागि पर्खाल नलगाउनु भन्न मिल्दैन। तर अहिले लगाएपनि पछि भत्काउनुपर्छ’ उनले भने।
राष्ट्र बैँक लगायतका कार्यालयहरुले सडक मापदण्ड २२ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गरिरहेकाले डिभोटी होटल अटेरी गर्न नहुने उप–महानगरपालिकाको भनाइ छ।
होटल डिभोटी चोकमा रहेकाले सो क्षेत्रको सडकको चौडाई कम गर्न नहुने इन्जिनीयरहरुले बताएका छन्।
तर होटल डिभोटीका प्रबन्धक हरिश भण्डारीले पर्खालको बारेमा आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन्। ‘म नयाँ हो। त्यो त बनिसकेको छ। उपमहानगरपालिकासँग समन्वय भएरै निर्माण भएको होला’ उनले भने। पर्खाल निर्माणबारे थप जानकारी लिन डिभोटी होटलका सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर माग्न खोज्दा उनले त्यो दिन इन्कार गरेका छन्।
होटल डिभोटी त एक उदाहरण मात्र हो। ३ दशमलव ६५ किलोमिटरको शहीद गेट–क्याम्सप रोड सडक क्षेत्रमा पर्ने मुख्यमन्त्री निवास भएको उत्तरबेहडी चोक, तारानगर, शिवनगर तथा क्याम्पस रोड क्षेत्रमा १६ मिटर भित्रका संरचना समेत खाली नभएको उप–महानगरपालिकाले बताएको छ।
संघीय सरकारले एशियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तरगत धनगढीमा १० दशमलव ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि गत साउन ३१ गते सम्झौता गरेको थियो।
जसका लागि ७ वटा सडकको भ्याटसहित कालिका कन्ट्रक्सन प्रालिसँग ७६ करोड ९० लाख ७६ हजार रुपैँयामा २ वर्षभित्र सडक निर्माण सक्नुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको छ।
१ दशमलव ३८ किलोमिटरको धनगढी मुख्य सडक, संघीय प्रहरीदेखि चर्चसम्मको २ दशमलव ७ किलोमिटर सडक, ७ सय मिटरको क्याम्पस गेट–जखोरताल सडक, ३ दशमलव ६५ किलोमिटरको शहीद गेट–क्याम्पसरोड सडक, ८ सय ७० मिटरको डिभोटी–पिपलचौतारा सडक, १ दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक र ४ सय ३० मिटरको मालपोत सडक कालोपत्रेका लागि गत साउन ३१ गते सम्झौता भएको हो।
ती मध्ये शहीद गेट–क्याम्पस रोड सडक, हसनपुर सडक, जाखोर ताल सडक र पिपल चौतारा–लवली चोक सडकको काम अघि बढेको छ।
संरचना भत्काउन सबै ठाउँमा उस्तै अटेरी
सडक निर्माणको क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना अझै खाली भएका छैनन्। पहिलोपटक काम सुरु भएको धनगढीको शहीद गेट–क्याम्पस रोड सडक निर्माणको २२ मिटरभित्र पर्ने संरचना खाली गर्ने उप–महानगरपालिकाको मापदण्ड छ।
तर सडक संरचना भने १६ मिटरभित्र मात्र निर्माण हुँँदैछ। १६ मिटरमा पर्ने भौतिक संरचना समेत खाली नभएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले बताए। उनले भने, ‘शहीद गेट–क्याम्पस रोड सडकमा पर्ने केहिले भौतिक संरचना आफै भत्काएका छन्। केहिले अहिले पनि भत्काउँदैछन्। केहि क्षेत्रमा विवाद पनि छ। उहाँहरुलाई हामी सम्झाउँदैछौ।’
उप–महानगरपालिकाका सिभिजन इन्जिनीयर दिजराज भट्टले सडकको मापदण्ड २०७२ मा २२ मिटर चौडाइ बनाइएको बताए। उनका अनुसार १६ मिटरभित्र साइकल लेन, नाली र नालीमाथि फुटपात बनाइने छ। ‘जमिन उहाँहरुकै हो। हामीले आग्रह मात्र गर्ने हो। भविष्यमा सडक संरचना विस्तार गर्न मापदण्ड निर्माण गरेका हौँ’ उनले दिनेशखबरसँग भने।
सडक, फुटपाथ, नाली र साइकल लेन निर्माण गरिने भएकाले संरचनाहरु नभत्काइँदा अधिकांश स्थानमा सडकको काम प्रभावित भएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाशचन्द खरेलले सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना अझै खाली नभएको बताएका छन्।
‘हामीले सुरुमा काम थालेको सडककै साइट खाली भएको छैन्। उप–महानगरपालिकाले २२ मिटर मापदण्ड बनाइएको भएपनि हामीलाई १६ मिटर मात्र चाहिएको हो’ उनले भने ‘अहिले भौतिक संरचना खाली भएका क्षेत्रमा काम गर्दैछौ।’
२२ मिटर क्षेत्रअधिकार हुने मापदण्ड बनाएको उप–महानगरपालिकाले १६ मिटरमा मात्र सीमाङ्कन गरिएकाले समेत समस्या भएको देखिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी झंक थापाका अनुसार उप–महानगरपालिकाले नै १६ मिटर भित्रका भौतिक संरचना मात्र भत्काउन भनेको थियो।
सोही आधारमा होटल डिभोटी लगायतले भौतिक संरचना नभत्काएका हुन्। उनले भने, ‘आयोजना लागु हुने बेला नै मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी उप–महानगरपालिकारको थियो। संयुक्त सर्भे अनुसार मार्किङ समेत गरेका थियाैं। केहि समस्या आएमा अमिनलाई लगेर समाधान गर्ने काम पनि हुँदैछ’ उनले भने।
यसअघि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडसहितका जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले नै सडकको लम्बाइ र चौडाइ घटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि एशियाली विकास बैँकलाई उप–महानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार खाली भएको बताएको थियाे।
तर क्षेत्राधिकार खाली गर्ने जिम्मेवारी पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकासँग उक्त सडक क्षेत्रमा हालसम्म भत्काइएका र भत्काउन बाँकी रहेका संरचनाबारे कुनै लिखित तथ्यांक छैन।
सम्बन्धित समाचार :
धनगढीमा ‘स्टिमेटमा त्रुटि’ भन्दै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगतका सडकको चौडाइ घटाउने चलखेल
धनगढीका सडकको चौडाई घट्ने, मुख्य सडक २४ मिटर
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।