धनगढीका ताल तलैया, खोला नाला अब व्यक्तिको नाममा जाने संकेत !

धनगढीः भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अधिकार प्रत्यायोजनका हिसावले वडा तह अधिकार सम्पन्न रहेको देखिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहका हरेक वडामा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम भइरहेको छ। तर व्यक्ति या परिवारले जग्गा प्राप्त गर्ने आधार वडाले सिफारिस गरेको अवस्थामा धनगढीका खोलानाला किनार, प्राकृतिक ताल समेत व्यक्तिको नाममा हुने संकेत देखिएको छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोवासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दीगो व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ गठन गरिएको छ। 

अहिले आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट आवेदन दिनुपर्ने नियम अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडामा पनि लगत संकलन भइरहेको छ। यसरी लगत संकलन गर्दा स्थानीयले खोलानाला, नदी किनार तथा ताल क्षेत्रको जग्गाको समेत लगत बुझाएको बताएका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको लम्बातालमा घर निार्माण गरेर २० वर्षदेखि बस्दै आएकी कविता देवी चौधरीले आफूलगायत सो तालमा बस्दै आइरहेका ३ दर्जन परिवारले फारम भरेको बताएकी छन्।

‘२० वर्षदेखि यो ठाउँमा बस्दै आएको छ, हाम्रो परिवार। अन्य कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो नाममा जग्गा छैन। धेरै पटक सुकुम्वासीको नाममा निवेदन दिए पनि लालपुर्जा दिएको छैन। यो पटक पनि फारम भरेको छ। खै लालपुर्जा दिन्छ, दिदैन थाहा भएन्’ चौधरीले भनिन्।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय पालिकाका वडाबाट अहिले लगत संकलन गरिरहेको भएपनि लगत विवरणमा उल्लेख गरिएकै स्थानमा जग्गा पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा भने अन्योलता रहेको स्थानीयले बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुकुम्वासीलगायत अन्यले खोला नाला किनार, प्राकृतिक ताल क्षेत्रमा समेत आफ्नो वर्षौदेखि बसोवास रहेको र आयोगले जग्गा धनी पुर्जा दिनुपर्ने बताएका छन्। 

तर आयोगले भने सार्वजनिक जग्गा, नदी खोला,वा नहर र सडक किनारको जग्गा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वको जग्गा, रुखले ढाकिएको वनको जग्गा, तीनै तहको सरकारको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गाको लालपुर्जा भने दिन नसकिने बताइएको छ। तर जग्गाको वर्गीकरण भने स्थानीय पालिकाले सिफारिस गरे अनुरुप हुने भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दीपक देवकोटाको भनाइ छ। 

‘अधिकारका हिसावले स्थानीय तहको वडा समिति निकै शक्तिशाली छ। वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडाको पटक–पटक अनुगमन र भ्रमण गरेर वास्तविकता बुझेर कुन ठाउँको जग्गा कस्तो भनेर सोही अनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर जग्गाको लालपुर्जा दिने नदिने कुराको एउटा आधार वडाको सिफारिस र निर्णय हो। वडाले दिन हुन्छ भन्ने निर्णय गरेको अवस्थामा कुनै पनि ठाउँको लालपुर्जा दिन सकिने अवस्था छ। तर नदिने भनेर ऐनमा नै तोकेको जग्गाको भने भोगाधिकार दिन मिल्दैन।’

धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। तर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा नदी, खोला नाला ताल तलैया र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेकालाई भने जग्गा धनी पुर्जाका लागि सिफारिस नगरिने भूमि आयोग धनगढी नगर संयोजक बागेश्वर दत्त ओझाले बताएका छन्।

भूमि आयोगले जनाए अनुसार नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको व्यक्ति वा परिवारले भने यो पटक जग्गा नपाउने भएका छन्। तर ऐलानी वा सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरि आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई भने सरकारले तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान राखिएको छ।

जुन प्रावधानको कारण धनगढीमा हिजो नगर विकास समितिले पुर्जा दिन नसकेको खोलानाला, ताल, तलैयाको जग्गाको भोगाधिकार व्यक्तिले पाउने सम्भावना बढेको छ।