प्रचण्ड–नेपाल समूह भन्छ, सुदूरपश्चिम सरकार हेरफेरको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छैन

धनगढीः शनिबार नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलको उपस्थितिमा धनगढीमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्यो। 

मुख्यमन्त्री एवंम् संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा काम विशेषले धनगढी बाहिर रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा बाहेकका सबै ३६ जना सदस्यको उपस्थिति थियो। 

नेकपाबाटै निर्वाचित भएर सभामुख र उपसभामुख बनेका दुई जना भने संसदीय दलको सदस्य नहुने भएकाले उनीहरु बैठकमा सहभागि थिएनन्।

संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएका ३६ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ओली समूहका ६ जनाले औपचारिक निर्णयमा सहमती जनाएनन्। उनीहरुले माईन्युटमा हस्ताक्षर समेत नगरेको बताएका छन्। 

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टी फुट र विग्रहको बाटोमा नलाग्न आह्वान गर्ने र प्रदेशसभा सदस्य पनि पार्टीको विधानसम्मत बहुमतको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै संसदीय दल र सरकारका काम कारवाही एकताबद्ध भएर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।   

अर्को समूहले एजेण्डाबारे पूर्व जानकारी बिना नै बैठक बसेको एवंम् ती विषयमा बैठकमा कुनै छलफल नै नगरेकाले सहमती नजनाएको दाबी गरिरहेको छ। 

तर शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा तत्काल त्यहाँ उपस्थित ३६ मध्ये ३० जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा देखिएपछि प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ। यो बैठकले सोही समूह भित्रबाट प्रदेश सरकारलाई रहेको भनिएको खतरा तत्काल टरेको चर्चा हुन थालेको छ।

शनिबारको बैठकले १३ जना प्रदेशसभा सदस्य आफूतिर रहेको भन्ने ओली समूहको तर्कमा पनि अहिलेलाई बलियो आधार नभएको तथ्य पुष्टि गरिदिएको छ।

प्रतिपक्षी काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने कसरत पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले तत्काल फेल गराइदिएको छ। 

यो सिनारियोलाई हेर्दा धेरैले प्रचण्ड–नेपाल समूहभित्रैबाट खतरामा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन वा फेरबदलको मुद्दा समाप्त भएको अड्कल काट्न थालिएको छ।

नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ‘च्याप्टर क्लोज’ नभएको बताउँछन्। 

‘यो च्याप्टर क्लोज भएको छैन,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले दिनेशखबरसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीको गत भदौँमा बसेको बैठकले आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार पनि हेरफेर गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। आधिकारीक रुपमा त्यो निर्णय क्लोज नगरिएको हुनाले यो विषय जहिले पनि खुल्ला रहन्छ।’

उनले आवश्यकता परेको खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि हेरफेर वा पुनर्गठन हुने बताए। तर बाहिर चर्चा चलेको भरमा नभएर छलफलका आधारमा मात्र त्यो काम अघि बढ्ने उनी बताउँछन्। 

प्रचण्ड–नेपाल समूहभित्र व्याप्त असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने जिज्ञाशामा तामाङ अहिले बाहिर भनिएजस्तो असन्तुष्टि नरहेको दाबी गर्छन्। 

‘विगतमा सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संसदीय दल र प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेका कुरालाई लिएर भनिएको हो भने केही भन्नु छैन्।’तामाङले भने, ‘तर अहिलेको विषम परस्थितीमा एकताबद्ध भएर जाने भन्ने कुरा छ। जे हुन्छ छलफबाटै हुन्छ।’