पश्चिम सेतीको नाममा ३६ बर्ष सम्म ‘भाडाकुटी खेल’ : प्रदेशको गौरवको आयोजना बनाउन सुझाव

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बारे प्रदेश नम्वर ७ का वासीन्दाले सुन्न थालेको ३४ वर्ष भयो । आयोजनाको प्रतीक्षामै पुस्ता फेरीएपछि उर्जा सम्वन्धीका यसै क्षेत्रका जानकारहरुले अव प्रदेश सरकारले नै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई बनाउन पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

केन्द्र सरकारले ३६ बर्ष सम्म ललिपप देखाए जस्तो गरेकाले अब आयोजना प्रदेश सरकारले नै बनाउने बेला आईसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । सुरुमा फ्रान्स, त्यसपछि अष्ट्रेलीया र अहिले आएका चिनिया कम्पनीले ३६ बर्ष सम्म होल्ड राखेको पश्चिम सेती फेरी पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई नै दिने प्रयास भए अर्को पुस्ताले समेत पश्चिम सेतीबाट विद्युत उत्पादन भएको हेर्न नसक्ने दावी उनीहरुको छ । 
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको नाममा ३६ बर्ष सम्म सरकारले नै ‘भाडाकुटी खेल’ खेलेकाले पश्चिम सेती अहिले पनि प्रदेश नम्वर ७ का वासिन्दाका लागि आकासको फल जस्तै बनेको उनीहरुको बुझाई छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण होला र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ला भन्ने आशामा बसेका प्रदेवासीहरुका सपना ओइलीन थालेका छन् ।

पश्चिम सेतीलाई सरकारले ललिपप देखाए जस्तै गरेकाले प्रदेशको गौरवको आयोजना बनाएर निर्माण गर्न सुझाव ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’का पुर्व अध्यक्ष  खड्गबहादुर विष्टको छ । १६ बर्षसम्म अष्ट्रेलीयाको कम्पनीले स्मेकले अड्काएर राखेको आयोजनालाई पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले ८ बर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर अन्त्यमा आयोजनाको लागत महंगो भएको भन्दै पश्चिम सेतीबाट बाहिरन खोजेको छ ।

बजेट भाषणमै स्वदेशी लगानीमा बनाउने उद्योष गरेको सरकारले पनि फेरी चिनिया कम्पनीलाई बनाउन दिने भन्दै प्रदेश नम्वर ७ का वासिन्दालाई जिस्काउन खोजेको छ । यस्तो बेला ७ सय ५० मेगावाटकै नभए पनि क्षमता घटाएर पश्चिम सेती बनाउन सकिने ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’का पुर्व अध्यक्ष विष्टको छ । 
हुन त सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर कार्यप्रगति भने सधैँ शून्य छ । आयोजना बन्ने भन्ने सुनेका प्रदेश नम्वर ७ का युवा वृद्ध भए, बालबालिका युवा भए, वृद्धहरुले आयोजनाको मुख नदेख्दै संसारबाट बिदा भए ।

यस्तो बेला प्रदेश नम्वर सातका ८८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती निर्माणका लागि रकम विनियोज गर्ने थप लगानीका लागि बातावरण बनाउन सक्ने हो भने पश्चिम सेती प्रदेश सरकारले नै बनाउन सक्ने आधार पनि प्रसस्त छन् । पश्चिम सेतीको बारेमा चिनिया कम्पनीसंग विगतमा भएको बार्ताको नेतृत्व समेत गरिसकेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार अव पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउनुको विकल्प छैन् । 
स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि चिनिया कम्पनीले आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने, प्रभावितको पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण जस्ता अनेक समस्या अगाडि सारेकोमा सुरुमा त्यसैको अध्ययन हुनपर्ने सुझाव विद्युत विकास बोर्डका सस्थापक निर्देशक तथा पुर्व उर्जा सचिव गोवीन्ददेव भट्टको छ ।

उनका अनुसार सुरुमा ९० अर्वमै ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले आएर त्यो लागत बढेर १ खर्व ६० अर्व पुगिसकेको छ । तर औसतमा एक मेगावाट विद्युत उत्पादनमा १५ करोड लाग्ने भएकाले १ खर्व १० अर्वमै पश्चिम सेती बन्ने दावी उनको छ । अव फेरी विदेशी कम्पनीलाई नै पश्चिम सेती बनाउन दिनुभन्दा स्वदेशमै लगानीको बातावरण मिलाएर ग्लोवल टेण्डर मार्फत अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव उनको छ । 
प्रदेश नम्वर ७ का ५४ गाउँपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ, ३३ नगरपालिकाले चार करोड, एक उप–पहानगरपालिकाले पाँच करोड रुपियाँ गरी कम्तिमा पाँच अर्ब रुपियाँ एक वर्षमै जुटाउन सकिने छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने र सङ्घीय सरकारबाट थप बजेट माग गर्ने हो भने ५ बर्षमै आयोजनाको धेरै लागत संकलन हुने देखिएको छ । तर आयोजना बनाउनका लागि सरकारी क्षेत्र र यसै क्षेत्रका नेताहरुले सक्रियता भने देखाउनैपर्छ । 

अडियो रिर्पोट :