वैज्ञानिक वनको फाइल अख्तियार पठाउने लेखाको तयारी, सुदूरपश्चिमका वन कर्मचारीमा खैलाबैला

धनगढीः सुदूरपश्चिममा वैज्ञानिक वन विवाद चुलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले समेत स्वीकृत गर्दै कारवाहीको लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेपछि वन कर्मचारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको हो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा आर्थिक हिनामिना गरेको, अवैध रुपमा रुखहरु काटिएको, काटिएका वन क्षेत्रमा पुनःउत्पादन नभएको, चुरे क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको, सामुदायिक वनहरुलाइ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दबाब दिएको लगायतको आरोप लगाउदै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले समेत स्वीकृत गर्दै अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक हेमराज विष्टसहितका वन कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पठाउने निणय गरिएको हो। पुस ४ गते सो फाइल अख्तियारमा बुझाइदैछ । तर सुदूरपश्चिमका वन कर्मचारीले अख्तियारको छानबिन समेत प्रतिवाद गर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन्।

प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले पनि स्वकृत गरेको बिषयमा दिनेशखबरलाई प्रतिक्रिया दिदै भने, “उहाँहरुको प्रतिवेदनमा नै त्रृटि छ। २ वनमा मात्र पुनःउत्पादन भएको लेखिएको छ। ५० वटा वनमा पुनःउत्पादन भएको हामी देखाउन सक्छौ। तर उहाँहरुले छानबिनका लागि फाइल अख्तियारलाई दिने निर्णय गर्नु भएको छ। छानबिन गरोस अख्तियारले।”

वन निर्देशकसहितका ८ जना वन अधिकृतले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उप–समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले स्वीकृत गरे लगत्तै सुदूरपश्मिमा खैलाबैला भएको छ। सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक विष्टसहितका वन अधिकृतहरुले सुदूरपश्चिममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा आर्थिक हिनामिना गरेको उप–समितिको निष्कर्षलाई समितिले सदर गरिदिएपछि वन अधिकारीहरूले आफ्नो कामको बचाउ गर्दै बदमासी नभएको दाबी गरेका छन्।
विष्टले भने, “केही कम्जोरी भएको होला तर उहाँहरुको प्रतिवेदन जस्तै छैन।”

उप–समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले अध्ययन गरेकोमा पुस २ गते सदर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग, नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, चुरे संरक्षण विकास समिति लगायतमा फाइल पठाउने निर्णय गरिएको छ।
संघीय प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई खारेज गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन लागु गर्न समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताए।
उनले भने,  “उपसमितिको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। छानबिनका लागि अख्तियारमा फाइल पठाउने निर्णय भएको छ। आइतबार पठाउने कुरा भएको छ। बाँकी काम अख्तियारले गर्छ । समितिको काम सकिएको छ। वैज्ञानिक वनको बारेमा थप निर्णय लिने दायित्व सरकारको हो।”

पुुस २ गतेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले वैज्ञाननिक वन सञ्चालन भएका जिल्लाहरुको स्थलगत अध्यानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै निर्देशक विष्टसहित डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल, डिभिजनल वन कार्यालय कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, डिभिजन वन कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरी पौडेल, नवलपुरका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र पुष्पराज बर्तौलालाइ कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो। नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, चुरे संरक्षण विकास समिति लगायतका निकायहरुलाई समेत समितिको सुझाव  पठाइदैछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएका वनहरुमा काटिएको ६० लाख क्यूफिट काठ ई–बिडिङमार्फत बिक्री वितरण गर्न सुझाव समितिको छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम  कार्यक्रममा आर्थिक हिनामिना भएको आरोप लगाउदै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुझाव दिइएको हो। “वन ऐन २०७६ अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन काम गर्न सझाव समितिले दिएको छ,” उनले भने । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेमगर र मीना सुब्बा सदस्य रहेका थिए। उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा कैलालीको करिब ५ हजार हेक्टर वनमा भइरहेको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे समेत गम्भीर प्रश्न चिह्न लागेको हो। तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वनहरुमा काटिएका सालका गोलिया बिक्री गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ।