कैलालीको गौरीगंगामा कोरोना रोकथाममा मनोमानी, भुक्तानी लिन फर्जी बिल!

धनगढीः गौरीगंगा नगरपालिका–१ को कार्यालयले वैशाख २० मा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि सामान खरिद गरिएको बिल बनाउँदै भुक्तानीका लागि नगरपालिकामा पेश गरेको छ। 

वडा कार्यालयले भुक्तानी माग गर्दै ३ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँको बिल पेश गरेतापनि सो समयमा वडाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नगरेको भन्दै पूर्ण भुक्तानी दिइएको छैन्।

अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सो वडाले पेश गरेको बिल नम्बर ३६७ को १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी नगर्न राय दिएको छ।  वडा कार्यालयले सो बिल नै फर्जी बनाएको दाबी नरपालिकाले गरेको छ।  

वडा नम्बर ७ को कार्यालयले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नगरिएको समयको बिल बनाई २ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी लिन खोजेको गठित छानबिन समितिले औल्याएको छ। 

‘वडामा क्वारेन्टिन सञ्चालन हुनु भन्दा अगाडिका अन्य सामान खरिदको बिल पेश गरि प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी लिन खोजेको देखिन आएकोले सो रकम भुक्तानी हुन उपयुक्त देखिदैन।’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

छानबिन समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपमेयर अञ्चना चौधरीले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा वडा नम्बर ९ को कार्यालयले बिलमा रकम बढाएको पाइएको उल्लेख छ। 

६ हजारको बिल नम्बर ५८८ को रकम लेखिएको ठाउँमा केरमेट गर्दै बढाइएको दाबी गरिएको हो। वडा नम्बर ११ को कार्यालयले ४ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम गत वर्षको फागुन २२ गतेको बिल पेश गर्दै भुक्तानी माग गरिएको छ। 

वडा नम्बर ३ को कार्यालयले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा २ लाख ५ हजार ४ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेको छ। 

तर त शिर्षकमै नभएको भत्ता वापतको एक लाख ३७ हजार  रकम भुक्तानी गर्न नपर्ने छानबिन समितिको दाबी छ। 

समितिले क्वारेन्टिनमा बसेका व्याक्तिलाई प्रतिव्याक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले दैनिक दिन बजेट नभएको उल्लेख गरेको छ।

वडा नम्बर ४ को कार्यालयले क्वारेन्टिनमा जडान गरिएको भन्दै पंखा खरिदको बिल पेश गरेको छ। तर क्वारेन्टिनमा पंखा नै जडान नभएको छानबिन समिति बताउँछ।

वडा कार्यालयको हलमा जडान गरिएका पंखाको ५२ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ तर छानबिन समितिले सो रकम दिन आवश्यक नभएका जनाएको छ। 

वडा नम्बर ५ को कार्यालयले ३ लाख २९ हजार रुपैयाँका खाद्य सामाग्री भ्याट बिल प्रयोग नगरिएको समितिले औल्याएको छ। 

२० हजारमाथिको सामान खरिद गर्दा भ्याट बिल आवश्यक पर्ने भएपनि प्यान बिलमात्र राखिएको समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

एउटै प्यान बिलमा मात्र २१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँको खाद्य सामाग्री खरिदको बिल नम्बर ४२७ नगरपालिकामा भुक्तानीका लागि पेश भएको छ। 

वडा नम्बर ८ को कार्यालयले स्टेमेट बिल मात्र पेश गर्दै भुक्तानी माग समेत गरेको पाइएको छ।

वडा नम्बर १० को कार्यालयले खरिद नभएका सामाग्रीको समेत बिल पेश गरेको समितिले जनाएको छ। ५५ हजार ५ सय ७० रुपैयाँको बिल सामान खरिद नगरिएको भएपनि बिल पेश गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

वडा नम्बर ११ को कार्यालयले केही बिलमा रकम बृद्धि गरेर पुनःलेखेको तथा केही फर्जी बिल समेत पेश गरेको भेटिएको दाबी सो समितिले गरेको छ। 

१२ हजार  १ सय ८० रुपैयाँ भुक्तनी दिन आवश्यक नभएको ठहर गरिएको छ। 

छानबिन समितिको सो प्रतिवेदन नगरसभामा पेश भएको थियो। नगर सभाले नगरपालिकाको लेखा शाखालाइ पुनः अधिकारी दिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले बताए। उनले कानूनी प्रक्रिया पुरा भएका बिलहरुको मात्र भुक्तानी दिन थालिएको बताए।

समितिले वडा कार्यालयहरुले कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ। तर सो प्रतिवेदन भने आधिकारिक रुपमा अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।