‘अध्ययन नभएर रोकियो कैलालीमा ढुङ्गा, बालुवा ठेक्का’

धनगढीः ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य बस्तुबारे अध्ययन नगरिदा कैलालीमा उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्का लगाउन ढिलाइ भइरहेको दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदी तथा खोलाबाट उत्खनन् गरिने नदीजन्य बस्तुको ठेक्का लगाइ संकलन गरिदै आएकोमा यसवर्ष भने मागबारे अध्ययन गर्न संघीय सरकारले परिपत्र गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको जिल्लाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तर स्थानीय प्रशासन लगायतका सम्बद्ध निकायले संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम आवश्यकता र मौज्दातबारे अध्ययन गर्नमै ढिलाइ भएकोले समस्या भएको दाबी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने जिल्लामा नदीजन्य बस्तुको आवश्यकताको अवस्था यकिन गर्न अध्ययन थालिएकाले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई गरेको एक परिपत्रका कारण चालु वर्षको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म नदीजन्य बस्तुको ठेक्का लगाउन नसकिएको दाबी स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर स्थानीय प्रशासनले भने संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार जिल्लामा नदी खोलामा रहेको नदीजन्य बस्तुको स्रोतको अवस्था, क्रसर उद्योगहरुसँग रहेको मौज्दात र मागको अवस्थाको अध्ययन थालिएको जनाएको छ । अध्ययन सकेर छिट्टै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने र सोही अनुसार नै स्थानीय तहले उत्खननको ठेक्का लगाउने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले दिनेशखबरलाई बताए।

तर निर्माण व्यवसायीहरुले भने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना हुँदा समेत कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांस स्थानीय तहले नदीजन्य बस्तु उत्खननको ठेक्का नलगाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। ढुंगा, बालुवा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामाग्रीको अभावले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनीहरुको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रकाश सेठीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले सम्झौता अनुसार समयमैँ परियोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

मजदुरको पीडा

नदी, खोला, नाला उत्खननको ठेक्का हुन नसक्दा स्थानीय मजदुर समेत प्रभावित भएका छन् । उत्खनन् रोकिँदा खोलामा ढुंगा, गिट्टी फोडेर घर खर्चको जोहो गर्ने निम्नआय भएका नागरिकहरुको रोजगारी गुम्दा निक्कै समस्या भएको बताइएको छ ।

गोदावरी नगरपालिका खुटियाका स्थानीय बमबहादुर थापाले भने नदी, खोला नखुल्दा आफूजस्ता मजदुरहरुलाई दैनिक छाक टार्न समेत मुस्किल भएको गुनासो गरे ।स्थानीय तहले संघीय सरकारले बनाएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले नदी खोलाको टेन्डर गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।

सो मापदण्डको दफा १० मा घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुङ्खे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खानन् र संकलन गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान मुख्य वाधक भएको जनाइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का हुन नसक्दा चोरी निकासी बढेको गुनासो गरिएको छ । चोरी निकासी बढ्दा स्थानीय तहले राजस्वसमेत गुमाउदै आएका छन् ।