धनगढी उपमहानगरपालिकाको करिब ४ करोड जोखिममा, नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न पुनः ठेक्का

धनगढी : नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्का आह्वानमा भैरहेको ढिलाइले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको आपेक्षित राजश्व जोखिममा परेको छ । 

नगर क्षेत्रमा पर्ने मोहना, खुटिया, घुरही र शिवगंगा नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्काबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले वार्षिक झण्डै ४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि ठेक्का भई कार्य अगाडी नबढ्दा आपेक्षित राजश्व गुम्ने जोखिम देखिएको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रिया थाल्यौ । सम्झौता पनि भयो । तर उहाँहरु (ठेकेदार)ले पहिलो किस्ता बुझाउन सक्नु भएन् । अहिले पुनः ठेक्काका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।’  

उप–महानगरपालिकाले धनगढीकै दीक्षा ट्रेड सँग ४ नदीको ढुंगा, बालुवाका लागि ३ करोड ५३ लाख ५१ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । तर दीक्षा ट्रेडले धरौटी जम्मा गर्न नसकेको भन्दै ठेक्का तोडिएको हो ।

कार्तिक १२ गते ५६ लाख ३० हजारमा पहिलो किस्ताबाफतको रकम बुझाएको टे«डले बैँक ग्यारेन्टी समेत दिन नसकेको भन्दै पुनः ठेक्का आह्वानको लागि पुनःसूचना जारी गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख लेखनाथ ओझाले भने, ‘जेठ महिनासम्मका लगि नदीजन्य वस्तुको ठेक्का दिने हो । सम्झौता पनि भएको थियो । तर उहाँहरुले १ करोड १७ लाख किस्ता बुझाउन सक्नु भएन् । जुनकारण ठेक्का तोडिएको छ । पुनः १० दिनका लागि सूचना सार्वजनिक गरिएको छ,’ उनले भने । 

संघीय गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गरेको परिपत्रका कारण नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा ठेक्का लगाउन अन्योलता सिर्जना भएको उप–महानगरपालिकाको दाबी छ । तर प्रशासनले भने नदी तथा क्र्रसर उद्योगहरुको अनुगमन–निरीक्षणका लागि गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सो निर्देशनले ठेक्कामा कुनै खालको बाधा अवरोध सिर्जना नहुने बताउने गरेको छ । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिले शुक्रबार जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले बताए ।

पछिल्लो समय ठेक्कामा भैरहेको ढिलाइले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका नदी तथा खोलाबाट अवैध उत्खनन् बढेको छ । तर नियन्त्रणतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको पाइएको छ ।