कानुन विपरित बुझेको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्देशन सुदूरपश्चिममा लत्याइयो

धनगढी : आफैले बनाएको कानून मिच्दै चुुपचाप दशैं भत्ता बुझेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरु फिर्ता गर्नमा भने निकै सकस भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आव २०७७÷२०७८ को बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी बाहेककालाई प्रदान गरिने सबै प्रकारको भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । 

तर ४ महिना नबित्दै सो बजेट कार्यक्रमलाई लत्याउँदै यहाँका जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर दशैं भत्ता बुझेका थिए । हाल फिर्ता गर्नमा भने उनीहरुलाई निकै सकस भएको हो । 

प्रस्तुत बजेटको १७८ नं. बुँदामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खर्चमा पर्न सक्ने चापलाई व्यवस्थापन गरिने छ । सवारी साधन, मर्मत इन्धनलगायत अन्य सार्वजनिक सेवा खरिदलाई मापदण्ड बनाई लागू गरिने भएको छ । भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयको भत्ता, बैठक भत्ता, जोखिम भत्तालगायत सबै भत्ता साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज गरिएको छ ।’

यतिमात्रै होइन, मन्त्री तथा सांसदहरुले दशैँ भत्ता बुझेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ नेकपाको प्रतिनिधी सभाको संसदीय दलले भत्ता नलिने निर्देशन नै जारी ग¥र्यो । तर निर्देशनलाई समेत वेवास्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुँदै आएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा, सामाजिक बिकासमन्त्री कृष्णराज सुबेदी र कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी बाहेक अरु मन्त्री तथा सांसदहरुले दशैँ भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेब जोशीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र तीन जना  मन्त्री वाहेक अन्यले रकम फिर्ता गरेको जानकारी गराउनु भएको छैन ।’

कोरोनाको महामारीमा सरकारी कोषममा सर्वसाधारणले समेत सक्दो सहयोग गरिरहेको बेला जनप्रतिनिधीले भने अतिरिक्त सुविधा लिएकोप्रति सर्वसाधारणले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘कुनै पनि सांसदले अहिलेसम्म प्रदेश सचिवालयमा दशैं भत्ता फिर्ता गर्नु भएको छैन ।’

तर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सबै सांसदहरु संग छलफल गरेर पार्टीको निर्देशन अनुसार फिर्ता गर्ने बताउँदै आए पनि फिर्ता चाँही गरेका छैनन् ।

दशैं भत्ता नियम बमोजिम लिएको जिकिर गर्दै आएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पनि संसदीय दलको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने बताए । तर उनी पनि फिर्ता गरेका छैनन् । 

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले दशैं पेश्की भत्ता कानून अनुसार नै वितरण गरेको दाबी गरेका छन् ।