निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारको दायित्व : मन्त्री ढकाल
काठमाडाैं: सरकारले राज्यको जिम्मेवारी बहान गरी पुनः सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमवारको बैठकले सबैको पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलवार रासससँग कुरा गर्दै सरकारले विगतमा पनि निःशुल्क गर्दै आएको र स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरेको जनाउँदै जनतालाई सेवा दिन सरकार पछि नपर्ने स्पष्ट गरे ।
खर्च धान्न नसक्ने भएको जनाउँदै तिर्न सक्ने नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नसँग शुल्क नलिने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक क्षेत्रको सुझावपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गर्दा २ लाखमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुरूमा कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षणको पुनः परीक्षण गर्न हङकङ पठाइएकामा हाल नेपालमै सरकारी र निजी गरी ७३ प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ती प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ हजारको संख्यामा परीक्षण भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले २ वटा कल सेन्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रालयले करीब २ हजार ६०० आईसीयू र ९०० भेन्टिलेटर बनाएको छ ।