टेण्डरमा ढिलाइ हुँदा कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् बढ्यो

धनगढी: कैलाली जिल्लामा चालु वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी टेण्डर आह्वानमा ढिलाइ भएको छ ।

साउन १ गतेदेखि भाद्र मसान्तसम्म नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न नमिल्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । तर कार्तिक तेस्रो सातासम्म टेण्डर हुन नसकेको हो । टेण्डरमा ढिलाइ हुनथालेपछि चोरी तस्करी बढेको छ ।

कैलालीका स्थानीय तहहरुले कानूनी जटिलताका कारण हालसम्म टेण्डर आह्वान गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले ढुुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा भएको केही प्रावधानले जटिलता थपेको बताएका हुन् ।

गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउदले कानूनी जटिलताका कारण टेण्डर आह्वान गर्न नसक्दा करोडौं घाटा हुने देखिएको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ नै हो । नगरपालिकास्थित खुटिया, गोदावरी, खैराला र मछेली खोलाबबाट विगतका वर्षमा ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्न करोडौंमा टेण्डर दिदै आएको छ । तर टेण्डर हुन नसक्दा नगरपालिकाको मासिक लाखौं राजश्व गुमेको मेयर साउदको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम देउवाले चोरी तस्करी हुन्छ भनेर टेण्डरको लागि ३० दिने सूचना जारी गरेको तर टेण्डर नपरेपछि पुनः १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिए । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा आकस्मिक कार्यमा भने निरन्तर उत्खनन्को कार्य जारी रहेको मेयर देउवाले बताए ।  

जिल्लाको अन्य स्थानीय तहले पनि हालसम्म उत्खननको लागि टेण्डर आह्वान गर्न नसकेका हुन् । ढुुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १० अनुसार घना वस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी सडक, पुल, तथा झोलुंगे पुलको १ किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने भनेको छ ।

समयमा टेण्डर नभएपछि उत्खनन् कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको छ । गोदावरी नगरपालिका–७ का स्थानीय बमबहादूर थापाले काम गरी खाने व्यक्तिको लागि रोजगारी अवसर गुमेको बताउँछन् । 
यसैबीच समयमा टेण्डर हुन नसकेपछि क्रसर उद्योगहरु भने राम्रो मूल्य पाएका छन् । वर्षात सुरु हुन भन्दा अगावै नदीजन्य पदार्थ जम्मा गरेर राख्दै आएका क्रसर उद्योगहरु हाल महंगो मूल्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सभापति सूर्यबहादुर थापाले जथाभावी उत्खनन हुन थालेपछि वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन होस् भनेर मापदण्ड आएको बताउँछन् । मापदण्ड अनुसार नै उत्खनन हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।