बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिकामा तालाबन्दी
प्रताप ओली, बझाङ: बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ । सोमबार सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर स्थानीयले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
स्थानीयहरुले सुनकुडा माविको कार्यालय र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष, शिक्षा शाखा र प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
उनीहरुले सुनकुडा माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुरानै अध्यक्ष रमेश अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट पुनः आफै अध्यक्ष रहने गरि गठन गरिएको समिति खारेज गर्नुपर्ने, आम भेलाबाट नयाँ समिति गठन हुनुपर्ने, शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा अध्यक्षको भुमिका नहुनुपर्ने र एकलौटी ढंगबाट गठन गरिएका समितिलाई कामकारबाहीको अधिकार नदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयमा पुरानै अध्यक्ष रमेश अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट आफै पुनः अध्यक्ष रहनेगरी समिति गठन गरेका थिए । एकलौटी ढंगबाट व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकोभन्दै स्थानीय शेरसिंह कामीले जिल्ला अदालत बझाङमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दा अहिले उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन छ । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अधिकारीले अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला नातेदारलाई शिक्षक भर्ना गर्न नियमविपरीत हतारहतार शिक्षक दर्खास्त आव्हान गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
विद्यालयले भोलि मंगलबारनै शिक्षक छनौटको लागि परिक्षा तोकेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुदै विद्यालयमा मावी तहको अङ्ग्रेजी शिक्षक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेको स्थानीय हर्क ढाँटले बताए ।
उनले भन ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेबेला एकलौटी ढंगबाट रातीको १२ बजे दुईचार जनाले एउटा कोठामा बसेर समिति गठन गरे, त्यसरी एकलौटी ढंगबाट गठन गरेको व्यवस्थापन समिति विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र शिक्षा शाखाको सक्रियतामा नियमविपरीत शिक्षक भर्ना गरिदैछ, त्यसैकारण विद्यालय र पालिकामा तालाबन्दी गरेका हौं ।’
यता गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोहराले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया र शिक्षक भर्नाको सम्बन्धमा आफुहरुको कुनै भूमिका नरहेको बताए । उनले पालिकामा उजुरी आएको र उक्त उजुरीको विषयमा दुईपक्षबीच छलफल गराउने प्रयास गर्दा समेत सफल नभएको र अहिले एक्कासी आएर तालाबन्दी गरेको बताए ।
सोमबार मात्रै उच्च अदालत दिपायलको शेषराज शिवाकोटी ईजलासले उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।