अब कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने

काठमाडौँ : गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिका’ स्वीकृत गरेको थियो । निर्देशिकामा किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा कृषकबाट धान खरिद गरेको १५ दिनभित्रै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । योसंगै अब कृषकले धान बिक्रि गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने भएका हुन् । 

आफूले किनेको धानको परिमाण र किसानलाई बैंक खातामा पैसा पठाएको विवरण सम्बन्धित कृषि कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै परियोजना कार्यान्वयन इकाईले सहकारीको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गर्ने छ । किसानसंग धान किन्ने सहकारीले अब सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । धान खरिदका लागि पहिलो पटक पूर्ण रुपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दावी छ । सहकारीहरू तरकारी खेतीमा थोरै मात्रामा सहभागी भएको भएपनि धानका लागि यो बृहत र पहिलो पटक भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताए ।

कृषक, उत्पादन र बजारबीचको नयाँ संरचना निर्माणको पहिलो प्रयास भएकाले यसलाई कोषे ढुंगा मानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकका अनुसार संघको देशभर एक हजार भन्दा धेरै सक्रिया संस्था रहेको र यो सिजन एक सय बढी सहकारी धान खरिदमा सहभागी हुनेछन् ।  सहकारीले धानलाई ‘पाइलट परियोजना’को रुपमा लिएको र यसमा सफल भए मकै, गहुँलगायतका अन्य उत्पादनमा पनि लाग्ने पाठक बताउँछन् । निर्देशिकामा सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने धानको भण्डारण लगायतका पूर्वाधार, प्रशोधन मेशिनरी उपकरणहरु लगायत खरिदमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।

एक सिजनमा एक सहकारीले बढीमा पाँच हजार मेट्रिक टनसम्म धान खरिद गर्दा मात्रै अनुदान पाउने छन् । यसवर्षका हकमा धान बिक्री गर्ने किसानले आफ्नो धान स्थानीय उत्पादन हो भन्ने आश्वस्त बनाएर बिक्री गर्न सक्ने छन् भने आगामी वर्षदेखि बाली लगाउने सिजन अगावै आफूले बिक्री प्रयोजनका लागि खेती गर्ने धानको क्षेत्रफल, उत्पादन, कटानी हुने सिजन, बिक्री गर्ने अनुमानित समय, अनुमानित उत्पादन र अनुमानित बिक्री योग्य परिमाणको विवरण आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लामा रहेको कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा आवेदन दिनुपर्नेछ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईले धान खरिद सिजन अगावै सुचीकृत हुन सहकारीलाई १५ दिने सूचनामार्फत अह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवेदनकर्ताहरूका आधारमा कृषकका धान खरिद गर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाइले खरिदकर्तालाई कार्यक्षेत्र तोकेरै धान किन्ने जानकारी गराउने छ ।