बजेट कार्यक्रमलाई लत्याउँदै दशैं भत्ता : लाजै पचाएर लिन्छन्, विरोधपछि लोकप्रियताको होड

धनगढी : ७ महिनायता मुलुक कोरोना कहरले थला परेको छ । आमजनता प्रभावकारी उपचार नपाएर हैरान छन् । तर जनताका प्रतिनिधीहरु आफैले ल्याएको बजेट कार्यक्रमलाई लत्याउँदै दशैं भत्ता बुझेका हुुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आव २०७७/२०७८ को बजेट ल्याउँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी बाहेककालाई प्रदान गरिने सबै प्रकारको भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । तर बजेट कार्यक्रमलाई लत्याउँदै जनप्रतिनिधीहरुले भत्ता रकम चुपचाप बुझेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटको १७८ नं. बुँदामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खर्चमा पर्न सक्ने चापलाई व्यवस्थापन गरिने छ । सवारी साधन, मर्मत इन्धनलगायत अन्य सार्वजनिक सेवा खरिदलाई मापदण्ड बनाई लागू गरिने भएको छ । भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयको भत्ता, बैठक भत्ता, जोखिम भत्तालगायत सबै भत्ता साउन१ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज गरिएको छ ।’
जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि जानीजानी भत्ता लिएका उनीहरु फिर्ताको होडबाजीमा उत्रिएका हुन् । 

सुदूरपश्चिममा २६ लाख बढी दशैं भत्ता

सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले मात्रै कोरोना महामारीकै बेला २६ लाख बढी दशैं भत्ता चुपचाप बुझेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले पनि १ महिना बराबरको सेवासुविधा भन्दै लाखौं रकम भत्ताको नाममा बुझेका हुन् ।
जब कोरोना कहरले थिचिएका जनताहरु विरोध गर्न थालेपछि यहाँका मन्त्री र सांसदहरु फिर्ता गर्ने होडमा लागेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री केही दिन अगाडी नै पाएको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदलाई दशैं खर्च वाफतको २६ लाख १८ हजार ५ सय बुझाएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नै १ महिनाको तलब बराबर दशैं खर्चको लागि भनेर सबैको बैंक खातामा पैसा पठाइएको सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।

सचिव धामीले भने, ‘संघीय सांसदहरुले मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भत्ता बुझ्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भने कानून नै बनेको छ । सोही अनुसार एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च बैंक खातामा पठाइएको हो ।’

जनप्रतिनिधीहरुले सामान्य समयमा पनि अन्य भत्ता नलिनु पर्ने देखिएका बेला कोरोनाको महामारीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । प्रदेशमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएका बेला सांसदहरुले दशैं भत्ता बुझेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

मन्त्रीहरुले आफ्नो १ महिनाको तलब बराबरको पैसा मन्त्रालयबाटै बुझेका छन् । भने प्रदेश सभा सांसदले ५६ हजार ५ सय र सभामुखले चाँही ६४ हजार बुझेका छन् । तर विरोध भएपछि उनीहरुलाई निल्नु न ओकल्नु भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावालले बैंक खातामा आएको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । 

प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण लगायत अन्य सामग्रीको अभाव छ । गम्भीर प्रकृतिका विरामीको संख्यामा बृद्धि भएपछि सघन उपचार कक्ष आईसीयु सहित भेन्टिलेटरको पनि अभाव छ । प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था एकिन गर्नको लागि परीक्षणको दायरा समेत बढाउनमा वेवास्ता गरिएको छ ।

भारत तथा घर बाहिरबाट आएकाहरुलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्न प्रदेश सरकार उदासिन छ । तर उनीहरु कानून अनुसार लिएको दाबी गरिरहेका छन् । ‘कानून अनुसारनै दशैं भत्ता बैंक खातामा पठाइएको छ’ नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले भने, ‘चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने कानून नै बनेको छ कसरी लिन्न भन्ने ?’