सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमलाई यसवर्ष समेत निरन्तरता दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा यसवर्ष पनि ढिलाई हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बित्नै लाग्दा समेत कार्यान्वयनका प्रारम्भीक प्रक्रिया समेत नथालेपछि ढिलाइ हुने देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत ८८ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमूना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८४ स्थानीय तहहरुमा मात्र कार्यक्रम लागु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईपनि ढिलाई हुने देखिएको छ।

तर केही जिल्लामा भने कार्यान्वयन लैजान प्रक्रिया थालेको पाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्टले किसान तथा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले नमूना कृषि गाउँका लागि चालु आर्थिक वर्षमा समेत रकम विनियोजन गरिएको बताए।

‘हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छलफल थालेका छाैँ। सम्झौताका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ। तर सम्झौता भएको छैन्।’ उनले भने। मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

उक्त कार्यक्रम अन्तरगत समेटिएका कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, च्याउ, तेलहन तथा दलहन, माछा, उन्नत गाई,भैँसी, भेडा,बाख्रा, कुखुरा, बुँगुर, सुँगुर पालनका कार्यक्रम समेटिएका छन्। कृषि विज्ञ केन्द्र कैलालीले कार्यक्रम मार्फत आलुको बिउ वितरण गरेपनि अन्य काम भने सुचारु भएको छैन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माका अनुसार कैलालीका किसानलाई आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। तरकारी गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहमा आलुको बिउ वितरण गरिएको हो। आलुका लागि आवश्यक पर्ने मल समेत ज्ञान केन्द्रले दिएको छ।

तर अन्य स्थानीय तहहरुमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत गएको छैन्। ‘आलुको बिउ वितरण गरेका छौँ। अन्य किसान र स्थानीय तहहरुसँग समेत छलफल हुँदैछ। गहुँको कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्रमा अहिले कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख शार्माले भने। भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहराले अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमको अनुगमनसँगै चालुवर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले बाजुरा, लगायतका जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरिएको बताए। अहिले बैतडीमा कार्यक्रमको अनुगमन भइरहेको छ।

‘गत आर्थिक वर्ष ८८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनको योजना थियो। ८४ स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो।’ बोहोराले भने, ‘अहिले हामी गत वर्षको कामको अनुगमनका लागि हिडेका छौँ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पक्ष राम्रो देखिएको छ। केही कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ उनले भने।