सुदूरपश्चिम सरकारका पर्यटकीय करिडोरका योजना घोषणामै सीमित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि ११ करोड २६ लाख विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो।

तर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता समेत गर्न सकेन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासपछि गरिएको लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन ईकाइका प्रमुख भोजराज पाठकले बताए।

तर चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका योजना समेत राखिएको छैन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पर्यटकीय विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणका लागि मात्र रकम विनियोज गरेको पाठकले जानकारी दिए। उनका गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।

खक्रौला–टीकापुर–कर्णाली पर्यटन विकास गन्तव्य, महाकाली–दार्चुला पर्यटन विकास गन्तव्य, धनगढी–बुडर–बझाङ–कैलाश मानसरोवर पर्यटन गन्तव्य, खुटिया–वीपीनगर–तेलेलेख–दीपायल–साँफेबगर–रामारोशन–बडिमालिका पर्यटन विकास गन्तव्य र झुलाघाट–खोड्पे–बझाङ पर्यटन विकास गन्तव्यका लागि गत आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा रकम समेत विनियोजन नगरिएकाले महत्वपूर्ण भनिएको करिडोरका कार्यक्रम तुहिएका हुन्। तर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट भने पर्यटन करिडोरका योजना वार्षिक कार्यक्रमबाटै हटाईएको बारेमा अनभिज्ञ छिन्।

उनले ती कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दिईएको बताईन्। पर्यटन करिडोरमा पदमार्ग, भ्यू टावर निर्माण, स्वागत गेट लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको थियो।

तर चालु आर्थिक वर्षमा करिडोरको कार्यक्रम प्रदेशको रातो किताबबाट समेत हटाइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकार कार्यकता खुसी पर्न मन्दिरमा लगानी गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका झण्डै ५० करोडका पर्यटन विकासका कार्यक्रम समेत कार्यकर्तामुखी रहेको आरोप लागेको छ।