संसदीय समितिले वैज्ञानिक वनबारे कपोकल्पित प्रतिवेदन बनाएको कर्मचारीको आरोप

धनगढी : वन विनास गर्दै अनियमितता गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिसमा परेपछि वन कर्मचारीले झुटो प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उप–समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा चरम अनियमितता र वन विनास गरिएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सुदूरपश्चिमका वन कर्मचारीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चानमा कर्मचारीहरुले चरम अनियमितता गरेको, चुरे क्षेत्रको दोहन र संवेदनशिल वन क्षेत्र विनाश भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुदूरपश्चिमका वन कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

तर ती कर्मचारीले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम असफल पार्न झुठो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएका हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको नाममा आर्थिक अनिमितता भएको, वन विनास गरिएको, नीति विपरित काम भएको र चुरेको भिरालो जमिनका रुख समेत काटिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न उप–समितिले सुझाव दिएपछि वनका कर्मचारीले कार्यक्रम असफल पार्न लागेको आरोप लगाएका हुन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सफल र सफल कार्यक्रम रहेको भन्दै केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि उप–समितिले प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लागेको छ। डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले कञ्चनपुरमा चुरे क्षेत्रमा रुख काटिएको झुटो आरोप लगाएको बताए। उनले सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन्।

उप–समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। तर सुदूरपश्चिमका वनका कर्मचारीहरुले एकलौटी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन्। उनीहरुले प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांस विषय झुठो भएको प्रमाणित गर्ने समेत बताएका छन्।

चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, किर्ते कार्य योजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुर्नःउत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुख कटान गरेको उप–समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले धनगढी डिभिजन अन्तरगतका वनमा अवलोकन समेत नगरिएको र झुठो प्रतिवेदन ल्याएको बताए। ‘मेरो क्षेत्रका वनमा अनुगमन समेत गरिएको छैन्।

तर प्रतिवेदन ल्याएको छ। त्यो झुठ हो।’ उनले भने। सांसद प्रदिप यादव नेतृत्वको उप–समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान र काठ तस्करीमा संलग्न वन कर्मचारी र वन समूहका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलालीको डिभिजन वन कार्यालयका पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर वनका कर्मचारीले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा केही कमजोरी भएपनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका कुरा झुठा भएको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले बताए। ‘प्रतिवेदमा समावेश गरिएका धेरै कुरा झुठा छन्। हामी प्रमाणित गर्न सक्छाँै। धेरै राम्रो भएको क्षेत्रमा पनि काम नभएको, गलत भएको भनिएको छ। तर फिल्डमा त्यस्तो छैन्। तर सरकारका कर्मचारी हौँ। सरकारले गर भन्छ गछौँ, नगर भन्छ गर्दनाँै।’ उनले भने। कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन्।

जिल्लाको मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरे मालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन, लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमी सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन्।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्। यसैगरी, कञ्चनपुरको शँुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उप–समितिले जनाएको छ।