धनगढीमा नगर विकास समितिले निम्त्याएको डुबान, ९३१ बिगाह जग्गा खोजीखोजी बिक्री

धनगढी : २०३५ सालमा गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले झण्डै १३ वर्षपछि २०४८/०४९ सालमा जग्गा बिक्रीको अख्तियारी पायो। सो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी  नगर विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। २०४८/०४९ सालमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्रबहादुर सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयबाट सात सय ३४ बिगाह सार्वजनिक जग्गा बिक्रीको अख्तियारी पाएपछि जग्गा बिक्री गर्न सुरु गरिएको हो।

सात सय ३४ बिगाह जग्गा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएकै बेला २०५१ सालदेखि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था हट्यो। त्यसपछि नगर विकास समितिमा रजनीतिक नियुक्त हुन थालेपछि नगरको जग्गा जथाभावी बिक्री हुन थाल्यो। राजनीतिक नियुक्तीमा पहिलो पटक अध्यक्ष काँग्रेसबाट किशोर बम भए।

सो समयदेखि पछिल्लो पटकका अध्यक्ष दिपबहादुर ऐरको पालासम्म नगर क्षेत्रको सात सय ३४ बिगाह जग्जा सात सय ५२ जनालाई बिक्री गरिएको थियो। मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको सात सय ३४ बिगाह भन्दा अन्य क्षेत्रको जग्गा पनि बिक्री भएको छ।

                                                                                              ०००
२०६५ सालमा अहिलेका मेयर समेत रहेका नृपबहादुर वडको अध्यक्षतमा रहेको तत्कालीन विकास समितिले थप एक सय ९७ बिगाह जग्गा बिक्रीको अख्तियारी ल्यायो। सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई नै खेतीका लागि प्रति व्यक्ति डेढ विगाह र बसोवास गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति तीन कट्टाका दरले नगर विकास समितीले जग्गा बिक्री गरेको थियो।

सरकारी मुल्याङकनको ५ प्रतिशत रकम लिएर जग्गा बिक्री गरिएको थियो। सोही समययदेखि धनगढी आसपासका खोलानाला छेउको जग्गा पनि ब्यक्तिको नाममा भएपछि अहिले समस्या देखिएको हो। २०४८/०४९ सालदेखि बिक्री सुरु भएको नगर क्षेत्रको जग्गाको बिक्री त्यसपछि पनि जारी रह्यो। २०६५ सालमा अख्तियारी पाइएको एक सय ९७ बिगाह जग्गा २०७० सालसम्म पनि खोजीखोजी बिक्री गरिएको थियो।

दोस्रो पटक अख्तियारी पाईएको एक सय ९७ बिगाह सार्वजनिक जग्गा मध्ये धेरै जसो तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्द रानाको पालामा, त्यसपछि एमाओवादी नेता टिकाराम सापकोटा र लाजुराम चौधरी अध्यक्ष भएका बेला बिक्री भएको छ। आर्थिक बर्ष २०४८/०४९ देखि २०७० सालसम्म नगर विकास समितिले नौँ सय ३४ बिगाह जग्गा बिक्री गरेको छ।

नगरको विकास योजना बनाउन चार दशकअघि स्थापना गरिएको धनगढी नगर विकास समिति अहिले थला परेको छ। अहिले धनगढी नगर विकास समितिका अध्यक्ष उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप वड छन्। जनप्रतिनिधिले नगर विकास समितिको जिम्मेवारी पाएपनि अहिलेसम्म भूमीका विहान नगर विकास समितीले काम समेत पाएको छैन्।

‘नगर विकास समिति अहिले पनि भूमीका विहिन रहेको छ,’ धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायाण प्रशाद सापकोटाले भने, ‘अधिकार प्राप्तीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ।’ १९ वटै वडाको जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको नगर विकास समितिका सदस्य समेत रहेका वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष नारायण बरालले बताए। अधिकार पाए नगरको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दावी उनको छ। 

                                                                                           ०००
२०३५ सालमा स्थापना भएको धनगढी नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्नु बाहेक चार दशकमा तारानागर–उत्तरवेहडी जोड्ने एउटा पुल निर्माण गरेको छ। नगर विकास ऐन २०४५ मा उल्लेख भए अनुसार बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरणसंगै नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधाहरू कायम गर्न तथा बसोबास, वस्ती विकास, बजार विकास जस्ता भौतिक  विकास सम्बन्धी  कार्यक्रम  संचालन  गर्ने  उद्देश्यले नगर विकास समिति स्थापना भएको हो।

विधानले भौतिक विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनघनत्वको  आधारमा  सडक,  यातायात,  बिजुली,  ढलनिकास, सरसफाइ,  खुल्लाक्षेत्र  लगायतका  सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मा पनि नगर विकास समितीलाई दिएको छ। नगर क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्त वा मापदण्ड तोक्ने, भु–उपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, संस्था वा स्थानीय  निकायलाई  कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकी जग्गाको भौतिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने, प्राचिन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नगर क्षेत्रमा  कुनै  धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको  समुचित  विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नगर विकास समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।

प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने, भु–उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि नगर विकास समितिलाई दिएको छ। तर नगर विकास समिति धनगढीले विधानमा भए अनुसार कुनै पनि काम नगरेको धेरै नगरबासीको आरोप छ। ‘न नगरको विकास योजना बनाईएको छ न विधानले भने अनुसार प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न कसैलाई निषेध नै गरिएको छ,’ स्थानीयन कृष्ण जोशीले भने, ‘उल्टै नगर विकास समिति धनगढीले अव्यवस्थीत रुपमा बसोवास गरेकाहरुलाई हटाउनको सट्टा लालपुर्जा वितरण गरेर नगरको स्वरुप विगारेको छ भने खोलाको जग्गा पनि बिक्री गर्दा डुवानको जटिल समस्या भित्रीएको छ।’

उनले नगर डुबान हुनुको प्रमुख कारण खोलानालााथिको अतिक्रमण नै भएको बताए। धनगढी उपमहानगपालिकाका इन्जिनियर द्धीजराज भट्टले पनि प्राकृतिक रूपमा पानी बग्ने स्थानमा घर, सडक निर्माण हुँदा बहाव रोकिएर पनि धनगढी डुबानमा पर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘पहिले खेतमा पानी जम्थ्यो तर अहिले खेतमा संरचना बन्दा डुबानको समस्या निम्तियो।’ उनले डुबान समस्या समाधानका लागि नाला अतिक्रमण रोक्नुपर्ने र गुरुयोजना बनाएर निकासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

                                                                                        ०००
विगतमा मापदण्ड विपरीत काम गरेकै कारण सात बर्षदेखि धनगढी नगर विकास समितीलाई अधिकार दिईएको छैन्। मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको मन्त्री हुने वित्तीकै नगर विकास समितिको अध्यक्ष पनि सोही पार्टीको स्थानीय नेता हुने प्रबृतीले त नगर विकास समिति कार्यकर्ता पाल्ने र सार्वजनिक जग्गा विक्रि गरेर कमाउने अड्डाको रुपमा परिचित थियो।

नगर विकास समिती स्थापना भएदेखि नै विकास समितिका पदाधीकारीहरुको ध्यान जग्गा व्यक्ति विशेषलाई वितरण गर्न केन्द्रित बन्दा अहिले नगर क्षेत्रमा खेल मैदान, भुकम्प आउदा आवश्यक पर्ने खुल्ला स्थान, व्यवस्थीत बसपार्क र पार्किङ स्थल समेतका जग्गा अभाव भएको छ। नगरमा अहिले शौचालय बनाउन पनि सार्वजनिक जग्गाको अभाव छ।