आयोगको आदेशपछि धनगढी उप–महानगरपालिकाले दियो सूचना, संवैधानिक हकमाथि हस्तक्षेपको प्रयास
धनगढीः राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहत वितरण सम्बन्धीका सूचना उपलब्ध गराएको छ। दिनेश एफएमले माग गरेका सार्वजनिक महत्वका सूचना धनगढी उप–महानगरपालिकाले झण्डै अढाई महिनापछि उपलब्ध गराएको हो।
गत बैशाख २९ गते निवेदन दर्ता गर्दै कोरोना महामारीपछि जारी लकडाउनमा वितरण गरिएको राहत सम्बन्धीका सूचना उप–महानगरपालिकाले अढाई महिनापछि उपलब्ध गराएको हो। दिनेश एफएमले सार्वजनिक महत्वको सूचनाबाट वञ्चित गराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी हालेपछि धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटा र सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो।
उक्त आदेशपछि उप–महानगरपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएको हो। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले दिनेश एफएमले सात हजार दुई सय ९५ रुपैँया राजश्व तिरेर राहत वितरण सम्बन्धीको सूचना बुझेको बताए।
उनले यसअघि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण राहत बुझेका लाभग्राहीको सूची र उनीहरुले बुझेको राहतको विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाई भएको बताउँदै दिनेश एफएमले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेपछि बाँकी सूचना उपलब्ध गराईएको बताए।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सापकोटा र सूचना अधिकारी कार्कीका नाममा सूचना उपलब्ध गराउन भन्दै आदेश गर्नु नपर्ने स्पष्ट आधार र प्रमाण सहित ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो। उप–महानगरपालिकाले लकडाउन र कोरोना महामारीको बिगबिगीका कारण पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको कुरा आयोग समक्ष पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ।
जबकी राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै सबै सार्वजनिक निकायलाई दुई पटक परिपत्र गर्दै कोरोना महामारीसँगका सूचना यथार्थ रुपमा सार्वजनिक गर्न आदेश नै दिईसकेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराम पाण्डेले बन्दाबन्दीको समयमा संघिय सरकारका मुख्य सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका अधिकारीलाई कोभिडका सन्दर्भमा भए गरेको खर्च विवतरण यथार्थ रुपमा सार्वजनिक गर्न आयोगबाट दुई पटक सम्म आदेश भएको जानकारी दिए।
उनले कानूनः दिन मिल्ने सूचना यो वा त्यो वाहानामा लुकाउन नपाईने जनाए। तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले कानून अनुसार दिन मिल्ने सूचना समेत झण्डै अढाई महिना सम्म लुकाएको थियो भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सूचना माग गरिएको भन्दै संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ।
उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण सापकोटा र प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पेश गरेको जवाफमा दिनेश एफएमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल हमालको नामै किटान गरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सूचना मागिएको भन्दै पुनरावेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ।
हमाललाई उप–महानगरपालिकाको प्रमुखमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै पूर्वाग्राह राखेर सूचना मागिएको आरोप लगाउँदै संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको छ। तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सापकोटा भने आफ्नो बचाउका लागि ती कुरा उल्लेख गरिएको दावी गर्छन्।
‘मलाई कुनै आरोप लागेपछि पुष्टाई गर्नुपर्यो। त्यो क्रममा लेखेको हो।’ उनले भने, ‘कुनैपनि व्यक्तिलाई हामीले लाल्छना लगाएका छैनौँ। त्यहाँको सञ्चालक गोपाल हमाल सम्मानीत हुनुहुन्छ। आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँ सफल उद्यमी हो, सफल व्यापारी हो। राजनीतिज्ञ पनि हो तर उहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा उपमहानगरपालिकाले आक्षेप लगाएको होईन्। लेख्दा खेरी प्रतिस्पर्धी हो भनेर लेखियो होला। त्यो प्रतिस्पर्धा भएकै हो।’
यस्तै सूचना आयोगमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा राहतमा वितरण गरिएको चामल कुहिएको र उप–महानगरपालिकाका कर्मचारीको कुर्सीमा दिसा भेटिएको भनेर अनावश्यक प्रचार गरिएको दावी गरिएको छ। जबकी उप–महानगरपालिकाकै छानविन समितिले कुहिएको चामल लाभग्राहीलाई वितरण भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो।
दिनेश एफएमले उप–महानगरपालिका विरुद्ध अर्नगल प्रचार गरी आफ्नो मानहानी गरेको बताउने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सापकोटा कानून उपचार खोज्नुपर्ने बाटो किन रोज्नुभएन भन्दा आवश्यकता नठानेर बताउँछन्। ‘उपचारै खोज्नुपर्ने, मुद्धा नै हामी हाल्दैनौँ। सम्भव हुँदैन्। यहाँ हजारौँ उजुरी पर्छन्। हजारौँ आरोप आउँछन् पत्रिकामा।’ उनले भने, ती हजारौँ आरोपको खण्डन गरेर क्षतीपूर्ती र मानहानी भयो भनेर मुद्दा हाल्न जान सम्भव नै हुँदैन्।
दिनेश एफएमले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय मात्र नभई सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गर्दै प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालय, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तह, विकासे अड्डा लगायतका सार्वजनिक निकायमा निवेदन दर्ता गर्दै आएको छ। सूचना उपलब्ध नगराउने निकायका अधिकारी विरुद्ध सूचनाको हक अनुसार नै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी समेत हालिएका उदाहरण छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिनेश एफएमलाई सुदूरपश्चिमबाट एक्लो सूचनाको हकको अभियान्ताका रुपमा सहभागि गराएको थियो। सञ्चार माध्यम मात्र नभएर हरेक नागरिकलाई सूचनाको हक हुने नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, शान्ति सुरक्षा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धानमा तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, आथिृक व्यापारिक मौद्रीक हित वा बौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण वा बैङ्किङ गोपनियतामा गम्भीर अघात पार्ने, विभिन्न जातजाती समुदाय बीचको सम्बनधमा असर पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता जिउ ज्यान, सम्पत्ती, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुगाउने गरी पाँच प्रकारका बाहेक सबै सूचनाको हक आम नागरिकलाई हुने व्यवस्था गरेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।