कैलालीको गोदावरीमा पनि कागजमा पोखरी देखाएर प्रदेश सरकारले लाखौँ अनुदान बाड्यो

धनगढी : सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र देव फर्म हाउस बिच २०७५ चैत २५ गते दुई दशमलव ८२ हेक्टर अर्थात ८३ कट्ठा जलासय क्षेत्रफलको पोखरी निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वागवानी विकास अधिकृत ययराज जोशी र फमका सञ्चालक रविनकान्त पन्त बिच प्रतिहेक्टर जलासय क्षेत्रफलको तीन लाख अनुदानका लागि सम्झौता भएको थियो। 

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ बिजौरामा सम्झौताको ३० दिन भित्र पोखरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पन्तले दुई दशमलव ८२ हेक्टरमा नयाँ पोखरी निर्माण गरेको भन्दै ६ लाख एक हजार नौ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान लिएका छन्। तर उनले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ बिजौरामा ४ कट्ठामा मात्र २०७६ मा नयाँ पोखरी निर्माण गरेका छन्। ‘उनले एक पोखरी मात्र निर्माण गरेका छन्,’ एक जना स्थानीयले भने, ‘२०७६ को बैशाखमा एक नयाँ पोखरी खनेको देखेका हौ। त्यसपछि अन्य पोखरी निर्माण गरिएको छैन्। अनुदान लिएको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी छैन्।’ 

२०७४ मा खनिएको पोखरीहरुको उत्तर तिर चार कट्टामा नयाँ पोखरी खनिएको हो। ‘पोखरी प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्दै आएका छौ। हाम्रा पोखरी धेरै छन्। त्यो अनुदानबाट गोदारीमा मात्र होईन् अन्य क्षेत्रमा पनि छन्।’ सञ्चालक पन्तले भने। तर उनले गोदावरीमै पोखरी निर्माण गरी माछापालन गर्ने भन्दै अनुदान लिएका थिए भने सम्झौतामा पनि गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर १ नै उल्लेख गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गोदावरी नगरपालिका भित्र चार कृषि फर्मले माछा पोखरी निर्माणमा अनुदान लिएका छन्। तर सम्झौता अनुसार एउटाले पनि पोखरी निर्माण गरेका छैनन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ को बालकबाबा मत्स्य पालन समूहले ६ लाख ६६ हजार सात सय २० रुपैँया अनुदान पाएको छ। दुई दशमलव २२ हेक्टर अर्थात ६५ कट्ठामा माछा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै अनुदान लिएको छ।

बालकबाबा मस्त्य पालन समूहका अध्यक्ष दीपक खड्काले पाँच बिगाह क्षेत्रफलमा माछापोखरी निर्माण गरिएको दावी गरे। ‘२०७६ बैशाखमा पोखरी निर्माण गरिएको हो। पाँच बिगाह क्षेत्रफलमा पोखरी खनेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर पानी भएको क्षेत्र भने पाँच बिगाहको छैन्। सम्झौता अनुसार पुगेन भन्दै थिए। तर रकम पूरै दिएका छन्।’ 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका चार फर्मलाई ५ दशमलव ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी निर्माण गरिएको भन्दै १४ लाख २२ हजार ७६ रुपैया अनुदान दिएको छ। तर फिल्डमा भने क्षेत्रफल न्यून देखिएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को शैपाल अग्रानिक कृषि फर्म प्रालि र नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ को राना माछापालन फर्मले पनि अनुदान पाएका छन्।

शैपालले शुन्य दशमलव ३७ हेक्टर अथात १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा माछा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै ६१ हजार ८ सय १९ र रानाले शुन्य दशमलव ३९ हेक्टर अथात् ११ कठ्ठा क्षेत्रफलमा माछा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै  ९१ हजार पाँच सय ४५ रुपैँया अनुदान पाएका छन्। तर फिल्डमा शैपालको ९ कठ्ठा र रानाको ११ कठ्ठामा माछा पोखरी निर्माण गरेको पाइएको छ। 

शैपाल अग्रानिक कृषि फर्म र कृषि मन्त्रालय बिच २०७५ चैत २२ गते ३५ दिनमा पोखरी निर्माणको काम पूर्ण गर्ने भन्दै सम्झौता भएको थियो। फर्मका सञ्चालक जनक बुढाले माछा पोखरीमा लगानी बढि भएपनि कृषि मन्त्रालयले रकम कम दिएको बताए। ‘१७ कट्ठा जमिन हो। १२ कट्ठा पोखरी मात्र छ। तर ६१ हजार मात्र पाए।’ उनले भने। राना माछा पालन फर्मका सञ्चालक डिल्ली रानाले सम्झौता अनुसार माछा पोखरी निमाृण गरेको दावी गरे। 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार पोखरी निर्माण गर्दा पानी भएको भागको मात्र मापन गर्नुपर्ने बताएको छ। तर सोही अनुसार क्षेत्रफल भने मापन गरिएको छैन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले माछा पोखरीको अनुदान सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्ने बताए। उनले सम्झौता अनुसार काम नगरेका फर्महरुलाई कारबाही गर्ने दावी गरे।