निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म पनि संचालनमा आएन धनगढीको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र

धनगढी: संघीय सरकारको झण्डै तीन करोड लगानीमा धनगढीमा निर्माण गरेको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा उप–महानगरपालिकाले उदासिनता देखाएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १५ उर्मामा २०७५ सालमा निर्माण सकिएको प्रशोधन केन्द्र अझै सञ्चालनमा आएको छैन।  

२०७४ को साउनमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशोधन केन्द्रको निर्माण अवधी २०७५ को चैत सम्म थियो। तर निर्माण कम्पनीले असोजमा नै निर्माण सम्पन्न गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय कार्यान्वयन इकाईलाई बुझाएको थियो।

निर्माण पश्चात उप–महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर सञ्चालनका लागि अझै ठेक्का सम्झौता भएको छैन्। यता उप–महानगरपालिकाले भने केन्द्रको भवनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएकाले जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा समय लागेको दावी गरेको छ। 

२०७५ सालको असोजमा निर्माण सम्पन्न भएको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र फागुनमा उप–महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्व ईकाइका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले केन्द्र हस्तान्तरण गरिएको बताए।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले चार करोड १२ लाखको डिजाइज स्टीमेट निर्माण गरेकोमा दुई करोड ९५ लाखमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले एक भवन, चौकिदार आवास, पर्खाल, विद्युतीकरण सहित अन्य आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। गत साउन २२ गते सञ्चालनको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिन आशयपत्रको सूचना उप–महानगरपालिकाले आव्हान गरेको थियो। तर तीन करोडका भौतिक संरचना निर्माण गरिएकोमा दुई वर्षदेखि ती संरचना प्रयोगबिहिन छन्।  

कोरोनाका कारण प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौतामा ढिलाई भएको उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले बताए। उनले भने, ‘प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि तयारी गरेका थियौ। ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशन समेत गरेका थियौ। सम्झौता भने भएको छैन्। सम्झौताको तयारीमा रहेका बेला महामारी शुरु भयो। केन्द्रको भवनमा कोभिड संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौ।’   

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने जडिवुटीको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी प्रदशमै उपलब्ध गराउनुको साथै अन्यन्त्र निर्यात गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रशोधन केन्द्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो। प्रशोधन केन्द्र संञ्चालनमा आए स्थानीय स्तरमा रोजगारीे सृजना हुनुको साथै अन्य जडीवुटी पहिचानमा समेत टेवा पुग्ने उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीको दावी छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागु भएको थियो। सोही कार्यक्रम अनुसार धनगढीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिएको हो।