कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको आधा बजेट खर्च भएन

धनगढी : कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बिनियोजित आधा बजेट खर्च नभएर फिर्ता गएको छ।

गत आर्थिक बर्षमा पाँच करोड १८ लाख बजेट बिनियोजन गरिएकोमा झण्डै ६० प्रतिशत अर्थात तीन करोड ८७ लाख मात्र खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रादेशिक समन्वय ईकाइ कैलालीका कृषि अधिकृत टिकेन्द्र कुश्मीले केही कार्यक्रमहरु मात्र सञ्चालन भएको बताए। ‘सबै कार्यक्रमको रकम लकडाउनपछि रोक्का भयो। केही ठुला योजनाहरु सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका थियौ। तर सम्झौता गर्न सकिएन्।’ उनले भने।

कैलालीमा दुई हजार हेक्टरमा बिस्तार गरिएको गहुँ सुपरजोन अन्तरगत ५७ लाख अनुदानका पाँच कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर, ६ लाख ७९ हजार अनुदानका तीन सौर्य सिँचाई प्राणाली जडान र ८४ लाख ८६ हजार अनुदानका दुई साना सिँचाईका कार्यक्रम भने सञ्चालन भएका छन्। प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना, माटो परिक्षण प्रयोगशाला, भकारो सुधार, सुपरजोन विशिष्टिकृत बालीहरुको लाभ लागत अध्यान, अनुगमन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन नभएका हुन्। कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरका लागि अनुदान पाएको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ पृथ्वीपुरको सफल कृषक समुहका अध्यक्ष रामलाल चौधरीले सेन्टर सञ्चालन भएको जानकारी दिए।

यस्तै कैलालीमा सञ्चालन भएको गहुँ सुपर जोनको प्रत्येक वर्ष रकम समेत कटौती हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोड १८ लाख विनियोज गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तीन करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गहुँ सुपर जोनको नाम र कार्य क्षेत्र समेत परिमार्जन गरिएको छ। प्रादेशिक समन्वय ईकाई नाम राखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र ८८ वटै स्थानीय तहहरुसंग समेत समन्वय गर्न भनिएको कुश्मीले दिनेश खबरलाई बताए। उनले भने, ‘अहिले नाम पनि फेरिएको छ। कार्यक्षत्र पनि फेरिएको छ। तर बजेट कम बिनियोजन भएको छ।’

कार्यक्षत्र फराकिलो भएकाले चालु आर्थिक वर्षको तीन करोड खर्च हुनेमा पनि आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कैलालीले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न कृषि उपकरण, सिँचाई लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ।